विद्यालयको कार्यक्रमै छोडेर कांग्रेसको नेता बन्दै बाल विकास माविका प्रअ धनराज कार्की

काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. १ स्थित श्री बाल विकास माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनराज कार्की  नियमविपरित धादिङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिको सचिवमा निर्वाचित भएका छन्। Principal’s Association of Nepal (PAN) ले आयोजना गरेको SEE–2081 मा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सम्मान कार्यक्रमलाइ समेत बहिष्कार गरेर उनी खुलेरै कांग्रेसको पक्षमा लागेका हुन् ।

उक्त अधिवेशन असार २१ गते शनिबार नै Principal’s Association of Nepal (PAN) ले आयोजना गरेको  सम्मान कार्यक्रम सँग जुधेको थियो । तर, बाल विकास माविको प्रधानाध्यापक रहेका कार्कीले विद्यालयको कार्यक्रममा  उप-प्रधानाध्यापक अप्सरा कार्कीलाई प्रतिनिधि पठाएर आफू भने नियमविपरित धादिङ–काठमाडौं सम्पर्क समितिको सचिव बनेका हुन् ।

नेपालको संविधान तथा शिक्षा सेवा ऐन अनुसार, सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन, पद लिन वा प्रचारप्रसार गर्न कानुनी रूपमा वञ्चित छन्। तथापि, कार्कीको उपस्थितिले यस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनप्रति प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

यस घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय बौद्धिक वर्गमा बहस सिर्जना गराएको छ। एक सरकारी तलब खाने प्रधानाध्यापकले खुला रूपमा कुनै दलको अधिवेशनमा सहभागी हुनु र पार्टीको पद लिनु– के यो आचरण सेवा शर्तसँग मेल खान्छ?

एक स्थानीय अभिभावकले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, 'हामी हाम्रा बच्चाहरूलाई नैतिकता र मर्यादा सिकाउन विद्यालय पठाउँछौं। तर प्रधानाध्यापक आफैंले राजनीति गर्ने हो भने त्यो शिक्षा कता पुग्छ?

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूले यस घटनाको गम्भीरता बुझेको खण्डमा छानबिन र स्पष्ट कार्यान्वयनको खाँचो छ। अन्यथा, यस्ता घटनाहरूले शिक्षकको मर्यादा, विद्यालयको निष्पक्षता र सार्वजनिक सेवाको निष्कलंक छवि नै संकटमा पार्न सक्छ।

कानुनमा के छ?

शिक्षा ऐन २०२८ को सातौं संशोधनमा शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, दलको पदमा रही काम गर्न र प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने उल्लेख छ।

आठौं संशोधनमा भने झन् प्रष्ट रूपमा भनिएको छ—'कुनै शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइनेछ।'

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६, शिक्षा नियमावली २०५९ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा आबद्ध हुनबाट रोक लगाएका छन्।

यदि शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर छैनन् भने, यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षकको गरिमा, सार्वजनिक सेवा अनुशासन र शिक्षा क्षेत्रकै निष्पक्षतामाथि आँच पुर्‍याउने निश्चित छ।

प्रधानाध्यापक कांग्रेसको नेता बन्न हिँडेपछि सम्मानपत्र लिदैँ उप- प्रधानाध्यापक अप्सरा कार्की: