काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार विवादका मुद्दामा द्रुत फैसलाका लागि छुट्टै अदालत गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । कानुन सचिवको संयोजकत्वमा पूर्वाधार अदालत अध्ययन कार्यदल गठन भएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले यही चैत २५ गतेको निर्णयअनुसार पूर्वाधार अदालत अध्ययन कार्यदल गठन गरेकी हुन् ।
अदालती न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत वृद्धि भई सार्वजनिक स्रोतमा अतिरिक्त भार परेको निष्कर्षसहित कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा ‘फास्ट ट्रयाक’ अदालत गठनको संभाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन भएको हो ।
मुद्दा मामिलामा हुने विलम्बका कारण हुने आर्थिक क्षति रोक्ने उद्देश्यले अदालतको परिकल्पना गरिएको हो ।सचिव ढुंगाना नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले छिटोछरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि पूर्वाधार अदालतको आवश्यकता, औचित्यबारे अध्ययन गर्ने छ ।
नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका उपाय पहिचान गर्ने छ । कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री गौतमले विकास आयोजनामा हुने ढिलाइ र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक भार कम गर्न यस्तो न्यायिक निकायको आवश्यकता औँल्याएकी हुन् । नियमित अदालतमा पर्ने मुद्दाका कारण विकास, निर्माण एवम् परियोजनालगायतका काममा अड्चन उत्पन्न भएको भन्दै सरकारका निकायबाट विगतदेखि नै गुनासा उठ्दै आएका थिए ।
नेपालमा सञ्चालित कतिपय ठूला आयोजनाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायको ऋणमा सञ्चालित छन्। समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा लागत बढेर मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था छ । दातृ निकायबाट लिएको ऋणको ब्याज बढ्दा संकटको सामना गर्नुपरेको अवस्था समेत छ ।
के गर्छ कार्यदलले ?
कार्यदलले पूर्वाधार अदालतको संभाव्यताबारे अध्ययन गर्ने छ। कार्यदलले भिन्नै अदालत गठन गर्ने वा विद्यमान अदालतकै छुट्टै इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने भन्ने बिषयको पनि निधो गर्ने छ। विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा यस्तो अदालत गठनको विकल्प हेरिएको हो ।
कार्यदलका संयोजक रहेका कानुन मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले कार्यदलले १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर सञ्चालन र गठनको खाका पेस गर्ने बताए । ‘‘खासगरी अदालतमा पुगेका मुद्दामा सुनुवाई हुँदा एकल इजलासबाटै एकपक्षीय (वान पार्टी) रूपमा जारी हुने अन्तरिम आदेशका कारण कैयौँ परियोजनाहरु पनि रोकिने हुनसक्छ,’’ सचिव ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘यस्ता समस्या लगायत समग्रतामा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं । आगामी सोमबार पनि हाम्रो बैठक छ ।’’
