काठमाडौं। शुक्रबार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नुभएको हो।
यो विधेयकमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने फरकमत राखेको छ । माओवादी केन्द्रले सूचित आदेशमार्फत सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधानमा फरकमत राखेको छ। विधेयकमा ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । जहाँ घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ ९अपार्टमेन्ट० निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने भनिएको छ ।
