मुख्य समाचार
पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई चार दिन थुनामा राख्न म्याद थप | बिहारको अशोकधाम मन्दिरमा भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा सातजनाको मृत्यु | मोरङ कारागारभित्र प्रहरीको सर्च अपरेसन | आईजीपी कार्कीको बचाउ गर्दै गृहमन्त्रीले भने– 'हामी न्यायाधीश नबनौँ' | कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ | नेपाली क्रिकेट टोलीले भारतमा अभ्यास गर्ने | अमेरिकासँग युद्ध लड्न सक्ने इरानको चेतावनी | शेरबहादुर देउवाको भाग्य राम्रो छ, हाम्रो सभापति उहाँ नै हो: शशांक कोइराला | राप्रपाका पूर्वमहामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले निर्वाचन आयोगमा ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ता | ७१ प्रतिशत मतसहित गगनलाई सभापति बनाउँछौँ : विश्वप्रकाश शर्मा |
मुख्य समाचार
पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई चार दिन थुनामा राख्न म्याद थप | बिहारको अशोकधाम मन्दिरमा भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा सातजनाको मृत्यु | मोरङ कारागारभित्र प्रहरीको सर्च अपरेसन | आईजीपी कार्कीको बचाउ गर्दै गृहमन्त्रीले भने– 'हामी न्यायाधीश नबनौँ' | कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ | नेपाली क्रिकेट टोलीले भारतमा अभ्यास गर्ने | अमेरिकासँग युद्ध लड्न सक्ने इरानको चेतावनी | शेरबहादुर देउवाको भाग्य राम्रो छ, हाम्रो सभापति उहाँ नै हो: शशांक कोइराला | राप्रपाका पूर्वमहामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले निर्वाचन आयोगमा ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ता | ७१ प्रतिशत मतसहित गगनलाई सभापति बनाउँछौँ : विश्वप्रकाश शर्मा |


आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालतमा

Nagarik Sewa 4723+ समाचार ( )
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले गरेको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावेदनमा गएको हो।

गत १४ जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले ज्यानमुद्दाका आरोपितहरु मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई आरोपबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले आलमलाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको पुष्टि गरे। यसअघि २५ असारमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पुनरावेदनमा जाने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तल्लो अदालतको फैसलामा एक तह माथिको अदालतबाट फेरबदल भएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आफ्नो मागदाबी लिइ सर्वोच्च अदालतमा जाने नीति नै छ । त्यसमाथि फैसलाका क्रममा गम्भीर विचलन देखा परेको, प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने निश्चितजस्तै थियो ।


प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार