काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। उक्त प्रावधान लागू गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्थको सहमति मागेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थमा पठाएको थियो।
उक्त विषयमा अर्थले सहमति दिएको हो। अर्थले सहमति दिएर सामान्यमै फिर्ता पठाइदिएको छ। उक्त प्रावधान लागू गरेर कर्मचारी हटाउन अर्थले सहमति दिएको हो। अब उक्त कानुन फास्ट ट्रयाकमा अघि बढ्ने देखिन्छ। केही दिनभित्र उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने सम्भावना पनि जीवितै रहेको छ। बजेट अधिवेशन अन्त्य भएकै छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सदनलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्छन्। उनले सदनलाई सम्बोधन गरेर उक्त अधिवेशन अन्त्य गरिदिने अवस्था पनि रहन्छ। त्यस्तो भयो भने संघीय निजामती सेवा कानुन अध्यादेशबाट पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
