काठमाडौं। आज देखि नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा(सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए। गत वैशाखमा एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो, तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताएका छन् ।
महासङ्घले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागू गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५% आन्तरिक र २५% खुला पदपूर्ति (हालको ६०%–४०% को सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।
