काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकसम्म यसको पक्ष र विपक्षमा बहस अझै जारी छ । कतिपयले संघीयता महँगो र खर्चिलो रहेको भन्दै नेपालले धान्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो तर्क तथ्यसंगत नरहेको र संघीयताप्रति नकारात्मक भाष्य निर्माणका लागि जिम्मेवार रहेको बताइरहेका छन् । विज्ञ तथा सांसदहरूले संघीयता आफैँमा खर्चिलो र कमजोर प्रणाली नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
शासकीय मनोविज्ञानका कारण प्रदेशलाई कानुनी र आर्थिक हिसाबले सबल नबनाउँदा संघीयता कमजोर बन्दै गएको सांसद तथा विज्ञहरूको मत रहेको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि साधन स्रोत तथा शक्ति सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्ने शासकीय मनोविज्ञान अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रिसयसभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसद र विज्ञले संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा शासकीय मनोविज्ञान जिम्मेवार रहेको बताएका हुन् ।
संघीयता तथा योजना विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारको स्रोत र अधिकार केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्तिले संघीयता कमजोर हुँदै गएको बताए । मुलुकको कूल बजेटको अत्यन्तै न्यून मात्रामा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गरेको उनले बताए । यद्यपि, संघीयता एकदमै खर्चिलो रहेको भन्दै यस प्रणालीको बदनामीमा कतिपय दल तथा नेताहरू सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ । संघीयता खर्चिलो रहेको कुरा तथ्यांकले पुष्टि नगर्ने उनको भनाइ छ ।
सात प्रदेशकै कुल बजेटभन्दा संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयमा ठूलो बजेट रहेकाले प्रदेशलाई महँगो संरचना भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । “अहिले २१ सय २४ अर्बको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेश र स्थानीय तहको दुई वटा जोडेर निसर्त अनुदान भनेको ७ दशमलव १४ प्रतिशत मात्रै हो । ठूलो रकम तल गएको छैन । ठूलो रकम संघमा नै बसेको छ, ” उनले भने ।
नेपालमा प्रदेशको वित्तीय क्षमता अन्य संघीय मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर रहेको उनले बताए । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई राजश्व र खर्च दुवै क्षेत्रमा थप अधिकार दिनुपर्नेमा उनको भनाइ छ।
तीनै तहको सरकार मातहत काम गर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको कुल खर्चमा प्रदेशको हिस्सा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा संघीयता खर्चिलो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । संघीयताको थप प्रभावकारी बनाउन संघीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमध्ये कुन कार्यालय अहिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भए, कुन खारेज भए र कुन संरचना यथावत् रहे भन्ने तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले संघ सरकारले सबै अधिकार आफैँसँग राखेर प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार अनुरूपको कार्यसम्पादनमा समेत संघले रोक्ने गरेको उनले बताए । संघीयतालाई बलियो बनाउन उनीहरूको कार्यसम्पादनमा संघले हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशले काम गरेन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुअघि प्रदेशले संविधानले तोकेको र परिस्थितिअनुसार आवश्यक अधिकार पाए/ पाएनन् भनेर हेर्नुपर्ने उनले बताए । “संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसमा होइन, अब संघीयतालाई जनताको जीवनमा अनुभूति हुनेगरी प्रभावकारी कसरी बनाउने ? भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्यो,’’ उनले भने ।
प्रदेशलाई स्रोत साधनको हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्ने उनले बताए । “प्रदेशले आवश्यक कानुन पनि पाएको छैन । कर्मचारी पनि आवश्यक पाएको छैन । बजेट र प्रशासनिक अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ प्रदेशलाई, अधिकार नदिएर प्रदेश असफल भयो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ,’’ उनले भने । मधेस प्रदेश अधिकारको कुरा गर्दा गर्दा थकित भएको उनले बताए ।
एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नेपालमा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बन्नुमा राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रीकरण मानसिकताले संघीयतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण नगरेर प्रदेशलाई शिथिल बनाउँदै लगिएको उनले बताए । “संघीयता चाहिन्छ भन्ने तर काम नगर्ने, कानुन पनि नबनाइदिने नेपालको संघीयताको लागि सबभन्दा खतरनाक मान्छेहरू नेपालमा देखियो,’’ उनले भने । संघीयताको सबलीकरणका लागि राजनीति दलहरू नै जाग्नुपर्ने उनले बताए ।
