काठमाडौं । विपद्को समयमा सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने समूहमा बालबालिका पर्छन्। बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपद्ले उनीहरूको घर, परिवार र सुरक्षित वातावरण मात्र प्रभावित गर्दैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक अवस्था र भविष्यमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउने, उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने काममा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
यही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आयोजना गरेको ‘विपद्मा बाल संरक्षण र बाल संवेदनशील पत्रकारिता : भोटेकोशी बाढीले बालबालिकामा पारेको प्रभाव र सञ्चारकर्मीको दायित्व’ विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको अवस्था, विपद्पछिको बाल संरक्षण, हराएका तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको अवस्था र त्यस्ता विषयमा समाचार संकलन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारकर्मीले अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलताबारे गहन छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीका कारण बालबालिकामा परेको प्रभावबारे प्रारम्भिक तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा सयौँ बालबालिका प्रभावित भएको तथा केही बालबालिका हराएको र अभिभावकविहीन बन्ने अवस्थासमेत देखिएको जानकारी दिँदै विपद्पछि बालबालिकाको अवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने बताउनुभयो।
पौडेलले विपद्का समयमा बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षणका लागि सरकारसँगै सञ्चारकर्मीको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो। बालबालिकाको अवस्थालाई समाचारको विषयका रूपमा मात्र नभई उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले विपद्का घटनामा बालबालिकाको तस्बिर, व्यक्तिगत विवरण वा उनीहरूले भोगेको पीडासँग जोडिएका विषय सार्वजनिक गर्दा उनीहरूको गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार धर्मेन्द्र झाले पछिल्लो समय पत्रकारितामा मानवीय मूल्य कमजोर हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बालबालिकासँग सम्बन्धित समाचारमा संवेदनशीलता, मानवीयता र जिम्मेवारीबोध अझ बढी आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
झाले बालबालिकालाई समाचारको सामग्रीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्दा उनीहरूको मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अवस्थामा थप असर पर्न सक्ने भन्दै समाचार संकलन र प्रस्तुतिका क्रममा मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पत्रकार आचारसंहिताको पालना, बालबालिकाको गोपनीयताको संरक्षण तथा पहिचान सार्वजनिक गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे समेत चर्चा गर्नुभयो।
विशेषगरी विपद्का बेला बालबालिकासँग अन्तर्वार्ता लिँदा प्रश्न गर्ने शैली, उनीहरूको अवस्था प्रस्तुत गर्ने भाषा तथा फोटो र भिडियो प्रयोगमा पत्रकार थप संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो। पीडित बालबालिकाको पीडालाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्नुको सट्टा उनीहरूको सम्मान र अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर समाचार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै, प्लान इन्टरनेशनलका प्रतिनिधि इरसद अन्सारीले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गरिने पत्रकारितालाई थप जिम्मेवार र बाल संवेदनशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेको समस्या र आवश्यक सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा बाहिर ल्याउने पत्रकारिताका लागि सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला संस्थाबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
अन्सारीले आवश्यकताअनुसार सहकार्य गरेर भए पनि राम्रो, तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार रिपोर्टिङलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले पनि विपद्का समयमा समाचार संकलन गर्दाका आफ्ना अनुभव, चुनौती र अभ्यासबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा समाचार बनाउँदा तथ्यको सत्यापनसँगै बालमैत्री भाषा, गोपनीयता, सहमति, पहिचानको सुरक्षा र समाचारले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
https://nagariksewa.com/admin/post-edit/11976#https://nagariksewa.com/admin/post-edit/11976#
राहतका पात्र मात्र होइनन् बालबालिका
छलफलका क्रममा बालबालिकालाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने निष्क्रिय पात्रका रूपमा हेर्न नहुने विषय पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठाइएको थियो। विपद्का बेला बालबालिकाको आवश्यकता वयस्कले अनुमान गरेभन्दा फरक हुन सक्छ। उनीहरूले भोगेको डर, असुरक्षा, पारिवारिक विछोड, विद्यालयबाट टाढिनुपर्ने अवस्था तथा भविष्यप्रतिको चिन्तालाई उनीहरूकै दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले बालबालिकालाई आफ्ना सरोकार र आवश्यकता सुरक्षित तथा उमेरअनुकूल तरिकाले व्यक्त गर्ने अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। उनीहरूको विचारलाई केवल औपचारिक रूपमा सुन्ने होइन, उनीहरूको सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित निर्णयमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विशेषगरी परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका वा विस्थापित भएका बालबालिकाका लागि आफ्नो कुरा राख्न पाउनु झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। पुनःस्थापना कहाँ र कसरी गर्ने, शिक्षा कसरी निरन्तरता दिने, मनोसामाजिक सहयोग कस्तो आवश्यक छ, परिवारसँग पुनर्मिलन कसरी गर्ने जस्ता विषयमा बालबालिकाको अनुभव र आवश्यकतालाई समेत निर्णयको आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
विपद् अघि नै तयारी
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुनु पर्याप्त हुँदैन। बलियो पूर्वतयारी, विपद् सहनशील पूर्वाधार र बालबालिकाका विशेष जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
पूर्वसूचना प्रणालीले सामान्य नागरिकलाई सूचना दिने मात्र नभई बालबालिकाले पनि बुझ्न सक्ने भाषा, माध्यम र स्वरूपमा समयमै सूचना पुर्याउन सक्नुपर्छ। विद्यालय, स्थानीय समुदाय, अभिभावक, स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम तथा बाल संरक्षणमा काम गर्ने संस्थाबीचको समन्वयलाई पनि विपद् पूर्वतयारीको महत्वपूर्ण अंग बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
कुन क्षेत्रमा कति बालबालिका छन्, विपद्का बेला उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने, परिवारसँग सम्पर्क कसरी कायम गर्ने, परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान कसरी गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित संरक्षणमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहदेखि नै स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
राहतपछि अर्को चुनौती
विपद्को तत्कालीन दृश्यमा उद्धार, राहत र भौतिक क्षति बढी देखिन्छ। तर बालबालिकाका लागि संकटको अर्को चरण त्यसपछि सुरु हुन सक्छ। घरबार गुमाएका, परिवारबाट छुट्टिएका, विद्यालयबाट विस्थापित भएका वा प्रियजन गुमाएका बालबालिकाले लामो समयसम्म त्यसको मानसिक र सामाजिक प्रभाव बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले राहत सामग्री वितरणपछि राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। बाल संरक्षणलाई विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाको छुट्टाछुट्टै विषय नभई एउटै निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उद्धारका क्रममा सुरक्षा, राहतका क्रममा संरक्षण, पुनःस्थापनाका क्रममा शिक्षा तथा मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा बालमैत्री संरचनालाई प्राथमिकता दिन सकिए मात्र विपद्पछिको पुनःस्थापना पूर्ण बन्न सक्छ।
भोटेकोशी बाढीले यही चुनौतीलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। विपद्ले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभावलाई केही राहत सामग्री वा क्षणिक उद्धारले मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन। उनीहरूको सुरक्षा, आवाज, अधिकार, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक पुनर्मिलन र भविष्यलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अन्ततः विपद् व्यवस्थापनको सफलता कति घर पुनर्निर्माण भए वा कति राहत सामग्री वितरण भयो भन्ने तथ्यांकले मात्र निर्धारण गर्दैन। सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका बालबालिका कति सुरक्षित भए, उनीहरूको आवाज कति सुनियो र उनीहरूको भविष्यलाई पुनःनिर्माणको केन्द्रमा कति राखियो भन्ने प्रश्नले पनि त्यसको सफलता निर्धारण गर्छ।
त्यसैले बाल संरक्षणलाई विपद् व्यवस्थापनको सहायक विषयका रूपमा होइन, विपद् व्यवस्थापनकै केन्द्रमा राख्नुपर्ने अनिवार्य प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमले पनि यही प्रक्रियामा पुलको भूमिका निर्वाह गर्दै बालबालिकाको पीडालाई सनसनी होइन, अधिकार र समाधानको विषय बनाउनु आवश्यक छ।
विपद्मा बालबालिकाको आवाज हराउनु हुँदैन, बरु उनीहरूको आवाज सुरक्षित रूपमा सुनिने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। यही नै बाल संवेदनशील पत्रकारिता र जिम्मेवार विपद् व्यवस्थापनको साझा आधार बन्न सक्छ।
