काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखापरीक्षण योजना, २०८३ र लेखापरीक्षण नीति तथा वार्षिक कार्यतालिका (२०८३/८४) अनुसार देशका ४४ जिल्लामा पहिलो चरणको स्थलगत लेखापरीक्षण कार्य सुरु गरेको छ । लेखापरीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यक सुझाव संकलन गर्न तथा प्राप्त गुनासोहरूको सम्बोधनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नायब महालेखापरीक्षक बालकृष्ण थापाका अनुसार, पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू र भन्सार कार्यालयहरूका साथै ४४ जिल्लामा स्थलगत लेखापरीक्षण कार्य भइरहेको छ । यसमध्ये कोसी, मधेस र वाग्मती प्रदेशका जिल्लाहरू रहेका छन् । जसमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, झापा, सुनसरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ रहेका छन् ।
यता गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरूमा लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोट, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर रहेको छ ।
यससँगै विशेष आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेका आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार कार्यालयहरूमा पहिलो चरणमा लेखापरीक्षण हुँदैछ । यसैक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिहीबार (भदौ २५ गते) सरोकारवालासँग लेखापरीक्षण बेरुजु तथा सम्परीक्षणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गरेको छ ।
