काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाले पास गरेर पठाएको विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागु हुने प्रावधानलाई सदर गरेर जान सरकारले सहमति जनाएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
समितिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेका सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रावधान उल्टाएको छ । प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवामा उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने गरी विधेयक पास गरेर अगाडि बढाएकोमा विधायन समितिले त्यो प्रावधान उल्टाएर सहसचिव १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ । समितिमा भएको सहमतिअनुसार निजामती सेवाको सहसचिवको पदपूर्ति १० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत अन्तर तह र ७० प्रतिशत बढुवाबाट हुनेछ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले एक पटक प्रयोगमा आएर फेल भएको अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था विधायन व्यवस्थापन समितिले उल्ट्याएको छ । सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव पदको सिर्जना गर्ने प्रतिनिधिसभाले गर्ने व्यवस्था समितिमा उल्ट्याउने सहमति समितिमा बनेको हो । अतिरिक्त सचिव अहिले अभ्यासमा छैन । २०४२ सालमा पञ्चायती शासन कालमा र २०४९ मा निजामती ऐन बन्दा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास गरिएको थियो । अभ्यासमा आएको १० वर्षपछि अतिरिक्त सचिव हुने व्यवस्था हटाइएको थियो ।
त्यस्तै नायब सुब्बा शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था पनि समितिमा उल्टिएको छ । नायब सुब्बा (नासु) पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति समितिमा बनेको छ ।
