काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ। हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
समितिको बैठकमा बिहीबार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रश्तावकर्ताहरुसँग छलफल भएको थियो । सो बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला सदरमुकाम टाढा हुने र आवतजावतमा झमेला र खर्चिलो हुने भएकाले झनै जटिलता हुने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नजिकको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता प्राप्त हुन सकोस् भनेर इलाका प्रशासन कार्यालयबाटै पनि नागरिकताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्दा समस्या नहोस् र सहजता प्रदान होस् भन्ने ध्येयले सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति सुरु गरिएको बताउनुभयो। मेसिन उपलब्ध हुन नसकेको केही जिल्ला प्रशासनमा पहिला पुग्नेको लिखित नाम टिपेरै भएपनि टोकन पद्धति दिने प्रचलन सुरु भएको र यसले केही सहजता ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।
