काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर विशेष अदालतले गरेको छ। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८० चैत २२ गते दायर गरिएको मुद्दामा अदालतले हालै पूर्णपाठसहितको फैसला सुनाएको हो।
नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटै ए३३०-२०० वाइडबडी विमान खरिदमा २०७३ वैशाख २ गते सचिव राईकै अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठक बसेको थियो, जसबाट वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गरिएको थियो। यही प्रक्रियाबाट भ्रष्टाचारको श्रृंखला सुरु भएको अदालतको ठहर छ। विशेष अदालतले राई स्वयं संलग्न रहेको कार्यको अनुसन्धान फेरि उनी आफैंले गर्ने अवसर पाएर दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरेको छ। विशेष अदालतले भन्यो, "राईको अध्यक्षतामा उपसमिति बनाउने निर्णय स्वयंले गराउने, त्यसपछि अख्तियार प्रमुख भएपछि त्यसैमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये कतिलाई मात्रै मुद्दा चलाउने र आफूलगायत केहीलाई नछुने — यस्तो चयनमुखी (पिक एण्ड च्वाइस) अभियोजन कानुनको समानताको सिद्धान्तविपरीत हो।"
विशेष अदालतले वाइडबडी खरिदमा संलग्न यथार्थ विवरण उजागर गर्दै अभियोजन प्रक्रियामा पक्षपात भएको ठहर गरेको छ। मुद्दामा संलग्न धेरै कर्मचारीमाथि आरोप लगाइए पनि राई र वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि भने अख्तियारले कुनै दाबी नगरेको अदालतको ठहर छ।
एकतर्फी अभियोजन र न्यायको अपमान
फैसलामा भनिएको छ, “एउटै कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई मुद्दा लगाउने र कसैलाई नलगाउने कार्यले कानुनी समानताको मर्ममा चोट पुर्याउँछ र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास खल्बलिन्छ।” वाइडबडी खरिद प्रक्रिया, एमओयु सम्झौता, प्रस्ताव मूल्याङ्कन लगायतका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका युवराज अधिकारीसमेतको नाम मुद्दाबाट हटाइनु र अन्यलाई मात्र अभियोजन गर्नु 'वदनियतपूर्वक' गरिएको निर्णय भएको विशेष अदालतको ठहर छ।
अदालतले अख्तियारले दाबी गरेजस्तै १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुख्य दोषीका रूपमा शिशिर कुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, र सुगतरत्न कंसाकारसहित विदेशी कम्पनीहरूलाई ठहर गरेको छ। ती व्यक्तिहरूबाट जनही १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र विगो असुल गर्न आदेश दिइएको छ। कंसाकारलाई १ वर्ष ४ महिना १५ दिन कैद सजाय दिइएको छ (ज्येष्ठ नागरिकका कारण छुटसहित)। बाँकीलाई १ वर्ष ५ महिना कैद र थप तीन महिनाको सार्वजनिक पद दुरुपयोगको सजाय दिइएको छ।
विशेष अदालतको यो फैसला केवल विमान खरिदमा भएको आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र नभई अख्तियारकै आन्तरिक दुरुपयोगको चित्रण पनि हो। प्रेम राईको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदा अब भविष्यमा उनीविरुद्ध पनि अनुसन्धानको ढोका खुल्ने संकेत देखिएको छ।
