काठमाडौं l नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले जेएन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक दमन र निर्दोष जनताको ज्यान जाने दुःखद घटनाप्रति कठोर आपत्ति प्रकट गरेको छ। पार्टीले आन्दोलनलाई दमन गर्ने क्रममा राज्यले प्रयोग गरेको गोलीकाण्डका कारण २० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको र सयौं नागरिक गम्भीर घाइते भएका घटनालाई अमानवीय, असंवैधानिक र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको परिचायक भन्दै तीव्र विरोध जनाएको हो।
पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा आन्दोलनकारी नागरिकमाथि भएको गोली प्रहारप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै तत्काल दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। वक्तव्यमा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाइतेको तत्काल र निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र घटनाका वास्तविक दोषीहरूलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट माग गरिएको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बलपूर्वक दमन गर्नु, नागरिकमाथि गोली चलाउनु र असहमतिको आवाजलाई दबाउन खोज्नु कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य छैन। यसरी नागरिकमाथि दमन गर्ने प्रवृत्ति अधिनायकवादी शासन प्रणालीतर्फको संकेत हो।” पार्टीले संविधानमा स्थापित जनअधिकार, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको भएको स्मरण गराउँदै यस्ता दमनकारी गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
एकीकृत समाजवादीले आन्दोलनकारीप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै जनजीवनमा परेको असुविधाप्रति खेद प्रकट गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “आजको सन्दर्भमा आवश्यक छ संवाद, सहमति र संवैधानिक मार्गद्वारा समस्याको समाधान खोज्ने, हिंसात्मक दमन र बलपूर्वक दमनको बाटोबाट हैन।” पार्टीले आफू लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
पार्टीले जारी वक्तव्यमा वर्तमान सरकारले देखाएको अधिनायकवादी अभ्यास देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएको छ। “लोकतन्त्रलाई मिच्ने, नागरिकको स्वतन्त्रतालाई अपमान गर्ने र असहमतिको आवाजलाई दबाउने कुनै पनि कदमविरुद्ध पार्टी निरन्तर संघर्षरत रहनेछ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
यसअघि, भदौ २५ गते भएको जेएन–जी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न भएको हिंसात्मक दमनपछि दर्जनौंको मृत्यु र सयौं घाइते भएको घटनाले मुलुकभर आक्रोश फैलिएको छ। यसप्रति विभिन्न राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकार संगठनहरूले पनि सरकारको कठोर आलोचना गरेका छन्।
