काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि आवश्यक राय तथा सुझावहरू प्रदान गर्न सरकारले गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले काम सुरु गरेको छ । गत माघ २८ गते अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा यो समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई वैशाख मसान्तभित्र सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने समयसीमा तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिको पहिलो बैठक बसी सरोकारवाला निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिसकेको छ । कार्यतालिकाअनुसार उपसमितिहरूले २०८२ चैत मसान्तसम्म मुख्य समितिलाई र मुख्य समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ । समितिका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार यो प्रक्रियाले आगामी बजेटलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुईजना विज्ञहरू (अर्थविज्ञ र करविज्ञ) रहेका छन् । यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरूलाई पनि सदस्यको रूपमा समावेश गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवले समितिको सदस्य–सचिवको रूपमा कार्य गर्नेछन् ।
यस्तै, विशिष्टिकृत उपसमितिहरू कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन समितिअन्तर्गत ९ वटा विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरकर, समष्टिगत आर्थिक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण उपसमितिहरू रहेका छन् ।
समितिले मुख्यतया कर प्रणालीमा सुधार, व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन, क्षेत्रगत सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतबारे सरकारलाई सुझाव दिन भनिएको छ । यसअन्तर्गत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र डिजिटल सर्भिस कर जस्ता आन्तरिक करहरूको नीतिगत तथा कानुनी सुधार रहने बताइएको छ ।
यस्तै, भन्सार दरको पुनरावलोकन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नेबारे समेट्नुपर्नेछ । यससँगै, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, र घरजग्गा कारोबारमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका उपायहरूको परामर्श दिनुपर्नेछ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी एवं संगठनात्मक सुधारबारे सुझाउनुपर्नेछ ।
