मुख्य समाचार
पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदल्नुपर्नेमा अध्यक्ष नेपालको जोड | प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा नै छलफल गरेर अगाडि बढाउने | समाजवादी मोर्चा माओवादीलाई सरकारमा जान बनाइएको टेको नभएको प्रचण्डको दाबी | पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट | बिआरआई अवधारणा नेपालको सर्वोत्तम हितमा रहेको झलनाथ खनालको दाबी | कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा लागेको महासचिव चन्दको भनाई | उमन्स डे कप टी २० श्रृंखलामा नेपालले हङकङलाई हरायो | नेकपा एसको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक | तोलामा ४ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य | वैदेशिक शिक्षा तथा भाषा परीक्षाका अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५०% छुट |
मुख्य समाचार
पुँजीवादी व्यवस्थालाई बदल्नुपर्नेमा अध्यक्ष नेपालको जोड | प्रतिनिधिसभाले प्रतिस्थापन विधेयकलाई सदनमा नै छलफल गरेर अगाडि बढाउने | समाजवादी मोर्चा माओवादीलाई सरकारमा जान बनाइएको टेको नभएको प्रचण्डको दाबी | पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट | बिआरआई अवधारणा नेपालको सर्वोत्तम हितमा रहेको झलनाथ खनालको दाबी | कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा लागेको महासचिव चन्दको भनाई | उमन्स डे कप टी २० श्रृंखलामा नेपालले हङकङलाई हरायो | नेकपा एसको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक | तोलामा ४ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य | वैदेशिक शिक्षा तथा भाषा परीक्षाका अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कमा ५०% छुट |


विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारवाही गर्नेः प्रधानमन्त्री ओली

Nagarik Sewa 1242+ समाचार ( )
३ पौष २०८१, बुधवार

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताउनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझेपछि तथ्यका आधारमा कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। 

‘एउटा संयोग २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थियौं। ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको छु उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिन आयोग पनि त्रितालको नेतृत्वमा नै बन्यो। आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन हिजो प्राप्त भएको छ।’

त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ। आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ। हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ।’

सरकारले गत जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। हिजो आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा आयोग प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै