काभ्रे । मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूको सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण र संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्न मानवअधिकार निकायको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने निष्कर्षसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित दुईदिने आवासीय कार्यशाला धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ।
हिमालय दृश्य रिसोर्ट धुलिखेलमा सम्पन्न “Right to Defend Rights Tool” सम्बन्धी तथ्य पुनरावलोकन (Data Verification Workshop) कार्यशालामा मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यशालामा सहभागीहरूले अधिकार प्रयोगका क्रममा भोग्नुपर्ने जोखिम, धम्की, दवाव, कानुनी जटिलता र असुरक्षित कार्य वातावरणका विषयमा आफ्ना अनुभव र चिन्ताहरू साझा गरे। उनीहरूले मानव अधिकार संरक्षणको दायित्व राज्यको मात्र नभई सबै सरोकारवाला निकायहरूको साझा जिम्मेवारी भएकोमा जोड दिए।
छलफलमा मानव अधिकार रक्षक र पत्रकार मात्र होइन, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज र समुदायस्तरमा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि समान रूपमा जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षाका लागि एकीकृत नीति, स्पष्ट कार्यविधि र प्रभावकारी संरक्षण संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरियो। संकटको समयमा तत्काल सहयोग, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक समर्थनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि प्रस्तुत भए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले “Right to Defend Rights Tool” को स्थानीयकरणका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै यसले सबै सरोकारवालाको अवस्था पहिचान गरी नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने स्पष्ट पारे। साथै कार्यशालाबाट संकलित सुझावहरूलाई आगामी रणनीति, कानुनी सुधार र संरक्षण कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिने जानकारी दिए।
सहभागीहरूले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण बिना लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने धारणा राख्दै, सुरक्षित वातावरण निर्माणका लागि राज्य संयन्त्र, मानवअधिकार संस्था, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले।
कार्यशालाले बहुपक्षीय संवादमार्फत व्यवहारिक समाधानको दिशा तय गर्दै मानव अधिकार रक्षक, पत्रकार तथा सबै सरोकारवालाको सुरक्षा र गरिमालाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
