काठमाडौं । दसैँमा जिल्ला न्यायाधीशहरू घर बिदामा जाने भएकाले एकजना मात्र न्यायाधीश हुने जिल्ला अदालतमा तत्काल कानुनी उपचार दिनुपर्ने बन्दीको सुनुवाइ र न्यायमा व्यावहारिक जटिलता देखिएको छ । हिमाल र पहाडमा गरी एकजना मात्र जिल्ला न्यायाधीश हुने ४५ जिल्ला अदालत छन् । एकातिर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइमा समस्या रहेको छ भने अर्कातिर जरुरी अवस्थामा बिदामा पनि अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था न्यायाधीशलाई हुन्छ ।
दुई वा दुईभन्दा न्यायाधीश भएको जिल्लामा भने न्याय सम्पादनका लागि आलोपालोको विकल्प छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ अनुसार, गैरकानुनी रूपले थुनामा राखेको विवादमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ गर्नेलगायत विवादमा आदेश जारी गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतको रहेको छ ।
तर, एक मात्र न्यायाधीश हुने अदालतमा दसैँमा विशेष गरी तत्काल गर्नुपर्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश र कसैको मौलिक हकमा आघात परेमा तत्काल जारी गर्नुपर्ने निषेधाज्ञा आदेशको सुनुवाइ प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ । अहिले ७७ वटै जिल्लाका न्यायाधीश घर बिदामा छन् । न्यायाधीश बिदामा भएको बेला अदालतका स्रेस्तेदार वा कर्मचारीले दर्ता प्रक्रियामा बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने भए पनि इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ सम्भव हुँदैन ।
सर्वोच्चले घटस्थापना, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारबाहेक अन्य दिन इजलास खुला गर्ने गरी मातहतका सबै उच्च र जिल्ला अदालतमा सर्कुलर जारी गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म इजलास सञ्चालन हुने भनिएको छ । दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता हुन आएका बन्दीका निवेदनमा सोही दिन सुनुवाइ गर्ने र १ बजेपछि दर्ता हुन आएका त्यस्ता निवेदनको सुनुवाइ भोलिपल्ट गर्ने गरी परिपत्र भएको छ ।
एकजना मात्र न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित न्यायाधीशले र दुई वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले निर्णय गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्ने अभ्यास छ । उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशको फुलकोर्टले दसैँ बिदामा न्यायाधीश व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता डा. अशोक कुमार क्षेत्री विगतदेखि नै व्यावहारिकता हेरेर प्रबन्ध गर्ने न्यायिक अभ्यास रहेको बताउँछन् । “बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट जुनसुकै अदालतमा पनि दर्ता गर्ने सुविधा छ । यो न्यायिक मूल्य र परम्पराको कुरा पनि हो । रातारात टीका नलगाएर भए पनि हिँडेको अवस्था पनि छ,“ प्रवक्ता क्षेत्रीले बाह्रखरीसँग भने, “श्रीमान्हरूले न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न यथोचित योगदान र प्रयत्न गर्नुभएको छ, सम्बद्ध न्यायाधीशहरूले समन्वयमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्था छ । कतै समस्या रहेको भनेर जानकारी छैन । यसलाई समस्याभन्दा पनि एउटा अवसरको रूपमा लिइनुपर्छ ।"
विशेष गरी पहाडी र हिमाली जिल्लामा न्याय सम्पादन प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । एक मात्र न्यायाधीश भएका जिल्ला अदालत बन्द रहने अवस्थामा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको समन्वयमा पायक पर्ने छिमेकी जिल्लाको न्यायाधीशलाई क्षेत्रीय रूपमा कार्यक्षेत्र मिलाउन परिपत्र गरिएको छ । तर, छिमेकी जिल्लामा न्यायाधीशको उपस्थिति रहे मात्र सम्भव रहने हुँदा व्यावहारिक देखिँदैन ।
यता, जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश उपलब्ध नभएमा सर्वोच्च र उच्चमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गर्ने सुविधा सेवाग्राहीलाई रहेको छ । यसका लागि पनि जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण तत्काल उपचार पाउन समस्या छ । हिमाल र पहाड गरी एकजना मात्र जिल्ला न्यायाधीश हुने ४५ जिल्ला अदालत छन् । समस्यामा परेका सेवाग्राही सर्वोच्च र पायक पर्ने उच्च अदालतमा जान पाउने सुविधा रहे पनि पायक नपर्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले एक मात्र न्यायाधीश हुने जिल्लामा दसैँमा व्यावहारिक समस्या रहेको बताए । दसैँमा पनि न्यायाधीशलाई अदालतमै बस भन्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । “कम्प्युटर र इन्टरनेटको जमानामा न्यायायाधीशलाई दसैँ पनि नमानी जिल्लामा बस भन्न अव्यावहारिक र अमानवीय हुन्छ । बन्दीको रिट चुरोटको बट्टामा लेखेर दिए पनि सुनुवाइ हुने सिद्धान्त र मान्यता हो । जिल्लामै बस भन्न न्यायाधीशको धार्मिक हक हनन् हुन्छ,’’ अध्यक्ष मिश्रले भने, “यसर्थ त्यहाँ स्थानीय कर्मचारी राखेर अनलाइनबाट आदेश गर्ने पद्दति बसाल्नु पर्छ ।"
बन्दीका रिट हेर्न न्यायाधीशलाई अनलाइनमार्फत सुनुवाइ र आदेश गर्ने सुविधा दिइनुपर्ने मिश्रको भनाइ छ । "बन्दीले नजिकको उच्च अदालतमै निवेदन दिँदा पनि हुन्छ । स्थानीय कर्मचारी राखेर न्यायाधीशलाई इन्टरनेटमा निवेदन पठाएर अनलाइन बहस, अनलाइन भएन भने टेलिफोनबाट पनि बहस गराएर आदेश लेखेर अट्याच गरेर पठाउने र हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिनपर्छ," उनले भने ।
दसैँ बिदामा न्यायाधीशलाई पेलान हुने गरेको मिश्र बताउँछन् । “न्यायाधीशलाई पनि बाआमा, परिवार छाडेर चाडबाडका बेला बधुँवा जस्तो बनाउन हुँदैन," उनले भने ।
हाल, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, मनाङ, लमजुङ, बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ र म्याग्दीमा एकजना मात्र न्यायाधीश कार्यरत छन् ।
यस्तै, गुल्मी, आर्घखाँची, पाल्पा, रोल्पा, रुकुमकोट, प्युठान, सल्यान, रुकुम, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला अदालतमा पनि एकजना मात्र न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।
