मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |
मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |


बार एसोसिएसन कार्की आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट

Nagarik Sewa 5112+ समाचार ( )
१२ चैत्र २०८२, बिहीबार

काठमाडौं। गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी गौरीबहादु कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले असहमति जनाएको छ। बारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आपत्तिजनक तवरमा न्यायालयका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भन्दै आज १ः३० बजे सल्लाहकार समिति बैठक पनि बोलाएको छ । 

बारका महासचिवमा केदारप्रसाद कोईरालाले भने, “न्यायालय र कानुन व्यवसायप्रति समाजमा नकारात्मक असर पुग्ने गरी प्रतिवेदन आएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ । यसबारे कानुन व्यवसायीबीच गम्भीर छलफल हुनेछ ।” न्याय सुलभ पार्न वकिलको शुल्कलगायत विकृति र विसङ्गति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

“सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नहुनु, नेपाली नागरिकले सुलभ तरिकाले न्याय पाउन सक्ने स्थिति छैन भनिन्छ । पहुँच र पैसा नहुनेका लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको छ । पक्षको तर्फबाट वहस गर्नुपर्ने वकिल त यति खर्चिला छन् की साधारण निवेदन लेखिदिएको मात्र पनि हजारौँ असूल गर्दछन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै