काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गदेखि काठमाडौं रिङरोड सुधार आयोजनासम्मका ठूला परियोजनालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। यो मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक र रेल विकासमा केन्द्रित ठूला र लामो समयदेखि निर्माणाधीन परियोजनाहरू देशको भौतिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भए पनि तिनको लागत र प्रगति सधैं चासोको विषय बनेको छ।
सडक विभाग र रेल विभागजस्ता निकायमार्फत अघि बढाइएका यी परियोजनाहरूमध्ये धेरै दशकअघि सुरू भई विभिन्न कारणले लागत बढ्दै गएका छन्।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनालाई आगामी वर्षको बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वको पाँचथरदेखि पश्चिमको बैतडीसम्म १,८७९ किलोमिटर दूरी समेट्ने यो रणनीतिक राजमार्ग परियोजनाको लागत करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब रुपैयाँ थियो। केही विस्तार र बढेको लागतसमेत गरी गत आर्थिक वर्षसम्म ८४ अर्ब ३३ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। अहिले भने भौतिक मन्त्रालयले थप कामसहित १ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरू भएको यो परियोजना आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यसको भौतिक प्रगति ७७.३२ प्रतिशत रहेको छ।
रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई आगामी बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। रेल विभागअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको यो परियोजना महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा केन्द्रित छ। आगामी वर्षको बजेट विनियोजनअघि करिब ९५ अर्ब रुपैयाँको संशोधित लागत अनुमान गरिएको छ। यो परियोजना पनि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृत छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सरू भएको यसको प्रारम्भिक लागत ७० अर्ब ६२ करोड थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यसको भौतिक प्रगति ५.०० प्रतिशत मात्र रहेको छ।
काकडभिट्टा–लौकही सडक आयोजना सडक विभागमार्फत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ। साढे ७० अर्ब संशोधित लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना हुलाकी राजमार्गको एक खण्ड हो। हुलाकी राजमार्ग (काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म) राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका रूपमा सूचीकृत छ। समग्र हुलाकी राजमार्गको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। विस्तार र लागतवृद्धिले साढे ७० अर्ब माथि पुग्ने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ६६.०९ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्रिय गौरव आयोजनाअन्तर्गत रणनीतिक पुल निर्माण पनि भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको ठूलो परियोजना हो। मन्त्रालयले आगामी बजेटमा यो आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ। विभिन्न ५ जिल्लामा सञ्चालित पुल निर्माणसम्बन्धी यस वृहत् परियोजनाका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ।
बेनीघाट–आरूघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक आयोजना सडक विभागअन्तर्गत गोरखा जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ। यस परियोजनाका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आगामी बजेटमा यो परियोजना अघि बढाइएको छ।
गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा सडक विभागमार्फत सञ्चालित हो। यो परियोजनाको संशोधित लागत १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आगामी बजेटमा यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
१५ अर्ब रुपैयाँको संशोधित लागत अनुमान गरिएको कञ्चनपुर–कमला सडक सुधार आयोजना पनि आगामी वर्षको प्राथमिकतामा छ। सिरहा र सप्तरी जिल्लामा सडक विभागमार्फत कार्यान्वयनमा रहेको यो परियोजना हुलाकी राजमार्गको अर्को महत्त्वपूर्ण खण्ड हो।
मुग्लिङ–आँबुखैरेनी–पोखरा सडक सुधार आयोजना भौतिक मन्त्रालयको अर्को प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो। तनहुँ र कास्की जिल्लामा सडक विभागमार्फत कार्यान्वयनमा रहेको यस परियोजनाका लागि करिब १३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
नारायणघाट–बुटवल सडक सुधार आयोजना नवलपुर र रूपन्देही जिल्लामा सडक विभागले सञ्चालन गरिरहेको हो। यो परियोजनाको लागत साढे १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आगामी बजेटले यो परियोजनालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।
सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक आयोजना अर्घाखाँची, रूपन्देही, पाल्पा, रुकुम पूर्व र बागलुङ जिल्ला समेट्ने यो सडक परियोजना सडक विभागमार्फत अघि बढेको छ। आगामी बजेटले उच्च प्राथमिकताको साथ निरन्तरता दिएको यो परियोजनाको लागत साढे ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।
सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजनालाई पनि बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पाल्पा जिल्लामा सडक विभागले निर्माण गर्न लागेको यो सुरुङमार्ग परियोजनाका लागि ११ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ।
आँबुखैरेनी–पोखरा सडक सुधार आयोजना खण्ड १ र २ लाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। तनहुँ र कास्की जिल्लामा सडक विभागमार्फत कार्यान्वयनमा रहेको यो परियोजना पनि पोखरा जोड्ने सडकको खण्ड हो। यसका लागि ११.३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै ११ अर्ब लागतको रतुवा, बक्रा, लोहन्द्रा पुल आयोजना, १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको निन्दा, बिररिङ, कन्काई पुल आयोजना, १० अर्ब लागत अनुमान गरिएको काठमाडौं रिङरोड सुधार आयोजनालाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। उल्लेखित सबै लागत आगामी वर्षको बजेटमा छुट्याइने होइन। तर ठूला परियोजनालाई बजेटले मुख्य प्राथमिकता दिएको दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्।
यी परियोजनाहरू धेरैजसो लामो समयदेखि निर्माणाधीन छन् र तिनको प्रारम्भिक लागतभन्दा संशोधित लागतको तुलनामा पुनःसंशोधित लागत थप बढेको देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूमध्ये कमजोर पूर्वतयारी, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, बजेट तथा स्रोतको अपर्याप्तता, र कमजोर ठेक्का व्यवस्थापनलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ।
यी चुनौतीहरूले गर्दा परियोजनाको लागत बढ्ने र समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
