मुख्य समाचार
सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत/सञ्चालनमा कडाइ | नेप्सेमा वृद्धि | ट्रम्प र सीबीच हुँदैछ यी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल | मूल्यवृद्धिको विषयमा संसदमा वादविवाद | सांसदहरूलाई नियमापत्तिको आधार पुष्टि गर्न निर्देशन | जलवायु जोखिमबाट स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ : सञ्चार उद्यमी ज्ञवाली | विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न |
मुख्य समाचार
सार्वजनिक सवारीसाधनको बाटो इजाजत/सञ्चालनमा कडाइ | नेप्सेमा वृद्धि | ट्रम्प र सीबीच हुँदैछ यी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल | मूल्यवृद्धिको विषयमा संसदमा वादविवाद | सांसदहरूलाई नियमापत्तिको आधार पुष्टि गर्न निर्देशन | जलवायु जोखिमबाट स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्वतर्फ अघि बढ्नुपर्छ : सञ्चार उद्यमी ज्ञवाली | विपतमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न र जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको जोड | चाडपर्वमा सुरक्षित र पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिन सरोकारवालाको आग्रह | भोटेकोसी बाढी प्रभावित धादिङका विभिन्न स्थानमा माधवकुमार नेपालसहितको टोलीद्वारा निरीक्षण | बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न |


सुकुमबासीलाई ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना टाँस

Nagarik Sewa 4881+ समाचार ( )
९ असार २०८३, मङ्गलबार

काठमाडौं। भवन खाली गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी किनारका बस्तीहरू हटाएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा आश्रय लिइरहेका सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूलाई ५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना टाँस गरेको छ। सोमबारदेखि आगामी शुक्रबारसम्ममा स्व–व्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भन्दै समितिले ताकेता गरेको हो। 

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा लामो समयसम्म मानिसहरूलाई राख्दा उनीहरूको दैनिक जीवन भद्रगोल बनेको छ। होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज अघि सारेको भन्दै अब कार्यान्वयन गर्ने समितिले जनाएको छ ।

यसअन्तर्गत होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका तथा बाहिर रहेका विस्थापितहरूलाई कोठा खोज्न र प्रारम्भिक बन्दोबस्त मिलाउन सरकारले प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ । ‘यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भई समितिमा प्राप्त भइसकेको छ र चालू आर्थिक वर्षको असार १५ देखि २० गतेभित्र यो बजेट खर्च र वितरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ,’ उनले भने ।  

‘वास्तविक सुकुमबासी र घरबारविहीन भएका प्रमाणित परिवारलाई छुट्टै कोठा भाडामा लिनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले किस्ताबन्दी रूपमा भाडा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। यो रकम भूमि आयोगले उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापनको टुङ्गो नलगाएसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ । हामीले घरबारविहीन बनाउन लागेको होइन’उनले भने । 

समितिका अनुसार  हाल उपत्यकाका कुल ६ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा ३८८ परिवार आश्रित छन्। अहिलेसम्म कसैले पनि राहत रकम बुझिसकेका छैनन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार