काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तभरण र विपन्न स्वास्थ्य उपचार लगायत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रममा राज्यले वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । अझ ती शीर्षकमा सरकारको तर्फबाट भइरहेको खर्च निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।
तर, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६ सालबाट अघि बढाएको ‘योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रम’ मा निजामती कर्मचारी आवद्ध हुँदै गएका छन् । अन्य सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू पनि यो कार्यक्रममा आवद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । यो कार्यक्रममा आवद्धता बढ्दै गर्दा केही दशकपछि हाल सरकारले निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको शीर्षकमा गर्दै आएको ठूलो व्ययभार हट्ने देखिन्छ ।
निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले पेन्सनमा ८० अर्ब ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तुलनामा ३.७६ प्रतिशतले धेरै हो ।
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राज्यकोषबाट निवृत्तभरण सेवा लिने व्यक्तिको सङ्ख्या तीन लाख ५४ हजार ८८१ पुगेको छ । जुन सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० हजार ९३२ ले बढी हो ।
पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको कोषबाट निवृत्तभरण बुझ्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने सरकारको तर्फबाट सो शीर्षकमा हुने खर्च पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा दुई लाख २४ हजार ४७७ जनाले राज्य कोषबाट निवृत्तभरण बुझ्ने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस्तो सङ्ख्या एक लाख ३० हजार ४०४ ले बढेको हो ।
योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रम ०७६ साल साउन १ गतेदेखि लागु भएको हो । यो कार्यक्रम शिक्षक बाहेक राज्यको अन्य सबै क्षेत्रका राष्ट्र सेवकलाई लागू हुन्छ । साथै, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सो ऐन बनेर लागू हुँदा शिक्षकहरू पनि स्वतः योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रममा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
२०७६ साउनयता नियुक्त भएका कुनै पनि क्षेत्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र विद्यालय शिक्षा ऐन लागू भएपछि शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने कुनै पनि शिक्षकले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न सक्दैनन् । आगामी केही दशकमा राज्यले सो क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको झण्डै खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वार्षिक व्ययभार नहुने देखिन्छ ।
