काठमाडौं । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन, प्रमाणिकरण, र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि छिटो पारित गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ।
मधेश प्रदेशका आठवटा जिल्ला— सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, र पर्सामा गठन भएका जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मञ्चले यो अभियानको नेतृत्व गरेको हो। मञ्चका अनुसार प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम, र बजेटमा पारित मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलनको कार्य हालसम्म पनि सुरु हुन नसक्दा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया थलिएको छ।
ज्ञापनपत्रका प्रमुख बुँदाहरू
तत्काल तथ्यांक संकलनको माग
मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणिकरण, र परिचयपत्र वितरणका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि, र सहकारी मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको कार्यविधि छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
संबैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ), १८, २४, र ४० का प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न, घरजग्गा र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराई पुनर्स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड दिइएको छ।
विस्थापन रोक्न आग्रह
मुक्त हरवाचरवाको बसोवास क्षेत्रबाट कुनै वैकल्पिक पुनर्स्थापना कार्यक्रमबिना विस्थापन नगर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिन माग।
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलका अनुसार, नेपाल सरकारले २०७९ साल साउन २ गते हरवाचरवाको ऋण खारेजसहित मुक्तिको घोषणा गरेपछि पनि पुनर्स्थापनाका काममा खासै प्रगति नभएकोमा गम्भीर चिन्ता छ।
आन्दोलनको चेतावनी
मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले माग समयमै पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
संबैधानिक आधार र कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २९ र ४० अनुसार, दलित र मुक्त हरवाचरवालाई शोषणबाट मुक्त गरी जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको छ। भूमि ऐन २०२१ र त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीले भुमिहीन दलितलाई तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ।
