काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन भएका काम कार्यवाही निष्पक्ष, स्वच्छ, सहज र सेवाग्राहीमैत्री भए नभएको सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रथम त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।
त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म यस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायहरूको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक नदेखिएकोले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखले आ–आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकता र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको समयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको क्षतिको कारण लगायतबाट समीक्षा अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय काम कारबाहीहरूसमेत प्रभावित भएको देखिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म बमोजिम सेवाग्राहीमैत्री सेवा, जनआकाङ्क्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न उच्च मनोबलका साथ चालु आर्थिक वर्षको लागि तय भएका निर्धारित लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माणप्रति वर्तमान सरकार कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
