काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै हिसाबले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नको लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाइ प्रणाली नभएको उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्थापछि त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको उल्लेख गरे ।
परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । हालसम्म कार्यपालिकाबाट आएका अधिकांश सिफारिस अनुमोदन हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अपवादका रूपमा केही सिफारिस अस्वीकृत गरिएको बताए ।
उनले नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सरकार परिवर्तनसँगै राजदूतलगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । राजदूतलगायत संवैधानिक सुनुवाइबाट अनुमोदित पदाधिकारीले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । त्यसो भएमा मात्र सुनुवाइ प्रक्रियाको आकर्षण, विश्वसनीयता र उद्देश्य कायम रहने उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसदीय सुनुवाइ पनि निष्पक्ष र सक्षम ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।
