काठमाडौं । भोटेकोसी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विपद्बाट प्रभावित २६९ बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको पाइएको छ । सरकारले गरेको विस्तृत अध्ययनका क्रममा बाबुआमा दुवै गुमाएका वा सम्पर्कविहीन भएका ४१ बालबालिका पहिचान भएका हुन् । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, पालनपोषण तथा शिक्षाको व्यवस्था गर्न विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिए ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोसी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा धारणा राख्दै उनले बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन गरिएको बताए । उनका अनुसार, विपद्पछि एक साताभित्र गरिएको द्रुत लेखाजोखामा एक हजार २३३ बालबालिका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेको पाइएको थियो । तीमध्ये ६९२ जना बाबुआमासँगै र ५४१ जना आफन्तसँग रहेका थिए ।
त्यसपछि गरिएको विस्तृत अध्ययनमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २९८ जना र काठमाडौंका विभिन्न स्थान तथा गुम्बामा रहेका २८६ जना गरी ५८४ बालबालिकाको अवस्था मूल्यांकन गरिएको थियो । अध्ययनबाट २६९ बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष आएको सचिव राउतले बताए । उनका अनुसार, संरक्षणको आवश्यकता देखिएका बालबालिकामध्ये ४१ जनाले बाबुआमा दुवै गुमाएका वा दुवै सम्पर्कविहीन भएका छन् । त्यस्तै, १६१ जनाले बाबु गुमाएका वा बाबु सम्पर्कविहीन भएका छन् भने ६७ जनाले आमा गुमाएका वा आमा सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
बालबालिकाको संरक्षणका लागि सरकारले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको ठेचोस्थित पुरानो बालमन्दिर भवन मर्मत तथा व्यवस्थापन गरी अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका र सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्अन्तर्गत उक्त केन्द्र सञ्चालन गरिएको हो । केन्द्र सञ्चालनका लागि स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग लिइएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, भोटेकोसी बाढीका कारण बाबुआमा गुमाएका वा बेपत्ता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन पालनपोषण, शिक्षा र हेरचाहको व्यवस्था गर्न एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसनसँग राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले समझदारी गरेको छ ।
समझदारीअनुसार प्रभावित बालबालिकालाई १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म बसोबास, खानपान तथा शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च फाउन्डेसनले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको सचिव राउतले बताए । यस कार्यक्रमका लागि ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
