काठमाडौं। निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिने कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार परमादेश जारी गरेको छ। निजी विद्यालय परिसरभित्र अनिवार्य अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई मानसिक तनाव दिने र अपमान गर्ने कार्य नगर्न सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालय, प्याब्सनसहितको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निजी विद्यालय परिसर भित्र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई सजाय दिने कार्य नगर्ने र अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य बोल्न पर्ने दबाब विद्यार्थीलाई नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। साथै प्याब्सन मातहतका निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा प्रयोग गरे वापत सजाय दिने भनी कुनै नीति निर्देशन भए त्यस्तो सर्कुलर समेत कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
बडालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शिक्षा मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अग्रनाइजेशन प्याब्सन काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। अङ्ग्रेजी भाषालाई मात्रै शैक्षिक ज्ञान आदानप्रदान गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका थिए। साथै उनले निजी विद्यालयले विद्यालय परिसरभित्र नेपाली भाषा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने, बोल्दा जरिवाना गराउने, अपमान गर्ने र मानसिक तनाव दिने कार्य गरेको भन्दै रिट दिएका थिए।
