काठमाडौं । सरकारले यसअघि लिएको सार्वजनिक (आन्तरिक र बाह्य) ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढिरहेको छ । सरकारले निरन्तर ऋण लिँदा कुल ऋणको आकार पनि विस्तार हुँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउन, भदौ र असोज)मा नेपाल सरकारले कुल एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यसै अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआत (साउन १ गते)सम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ऋण थपिँदा असोज मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
“चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋण थपिएको, ब्याजबाहेक ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुरानो ऋणको साँवा भुक्तानी गरिएको र विनिमयदरमा भएको नाफाबापत १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ समायोजन गर्दा असोज मसान्तसम्म कुल बाँकी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो,” कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४५.५९ प्रतिशत बराबर हो ।
कुल ऋण दायित्वमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३.१३ प्रतिशत छ । आन्तरिक ऋणको हिस्सा १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४६.८७ प्रतिशत रहेको छ । अहिलेसम्म कुल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म १८.७३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको कार्यालयले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले विभिन्न उपकरणमार्फत एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २४.३९ प्रतिशत हो । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले मुलुकभित्रैबाट चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो तीन महिनामा थपिएको कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत छ ।
यस्तै, पहिलो तीन महिनामा सरकारले २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९.३९ प्रतिशत हो । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड सात लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म थपिएको कुल ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत छ ।
यसै सन्दर्भमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार र साँवा–ब्याज भुक्तानीको भार दिनप्रतिदिन तीव्र रूपमा बढिरहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा बजेट प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार नगरिए देश गम्भीर आर्थिक संकट अर्थात् ‘डेप्ट स्ट्रेस’मा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा मात्रै कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको र ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा सही ढंगले उपयोग हुन नसकेको अवस्थाले नेपाललाई श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै आर्थिक संकटतर्फ धकेल्न सक्ने भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
