काठमाडौं । विपद् आउँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समूहमा बालबालिका पनि पर्छन्। तर विपद्पछि तयार हुने समाचार र सार्वजनिक बहसमा उनीहरू प्रायः ‘पीडित’को परिचयमै सीमित हुने गरेका छन्। उनीहरूको आवाज, अधिकार, आवश्यकता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका सवाल भने ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।
यही अवस्थालाई बदल्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च (NCFLG Forum) को आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्का समयमा बालबालिकाका सवालमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बालअधिकार, सञ्चार र विपद्का सवालमा गम्भीर छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले विपद्को समाचार तयार गर्दा बालबालिकालाई केवल राहत र उद्धारका पात्रका रूपमा नभई आफ्नो अधिकार, विचार र आवश्यकता भएका अधिकारधारीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विपद्ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवारसँगको सम्बन्ध र मनोसामाजिक अवस्थामा पार्ने प्रभावलाई समाचारले समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँका अनुसार बालबालिकासँग सम्बन्धित समाचारमा उनीहरूको पहिचान र गोपनीयताको संरक्षणसँगै विपद्पछिको वास्तविक अवस्था र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। तत्काल राहतका तस्वीर र घटनामा मात्रै केन्द्रित नभई बालबालिकाको पुनःस्थापना र अधिकारको अवस्थासम्म सञ्चारमाध्यमको निगरानी पुग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
त्यसैगरी, बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का संयोजक तिलोत्तम पौडेलले अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बालबालिकाका सवालमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरूसँग महत्वपूर्ण सूचना, तथ्य र अनुभव हुने भएकाले त्यसलाई सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्याउन तथा सही र संवेदनशील समाचार निर्माण गर्न दुवै पक्षबीच सहकार्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
पौडेलले बालबालिकाका विषयलाई समाचारको प्राथमिकतामा ल्याउन सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक सूचना, स्रोत र विज्ञतासम्म सहज पहुँच हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार अधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमबीचको सहकार्यले बालबालिकाका वास्तविक सवाललाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
कार्यक्रमका संयोजक अशोक खनालले बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा बालबालिकाका सवालमा भएका काम, चुनौती र उपलब्धिलाई सार्वजनिक गर्ने तथा विपद्का समयमा उनीहरूको अवस्था र आवश्यकतालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने काममा सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
खनालले विपद् सकिएपछि समाचारको चासो पनि सकिन नहुने बताउँदै राहतपछि पुनःस्थापना, शिक्षाको निरन्तरता, परिवार पुनर्मिलन, मनोसामाजिक सहयोग र बाल संरक्षणका विषयमा समेत निरन्तर समाचार र निगरानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा विपद्का समयमा अभिभावकविहीन, परिवारबाट छुट्टिएका, अपाङ्गता भएका, साना बालबालिका तथा किशोरीहरू बढी जोखिममा पर्न सक्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। उनीहरू कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, सेवा तथा संरक्षणमा उनीहरूको पहुँच कस्तो छ र विपद्पछि उनीहरूको जीवन कसरी पुनःस्थापित भइरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई सञ्चारमाध्यमले खोज्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
विपद्का समाचारमा बालबालिकाको तस्वीर र पीडालाई मात्र देखाउनेभन्दा पनि ‘उनीहरूलाई के भयो?’ सँगै ‘उनीहरूको अधिकार र भविष्य के हुँदैछ?’ भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। यही दृष्टिकोणले मात्र विपद्मा बालबालिकालाई समाचारका विषयबाट अधिकारको बहसको केन्द्रमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
