काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसँगको पहुँचको भरमा प्रमाणीकरणबिना निजी कम्पनीद्वारा उत्पादित शैक्षिक सामग्री सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको खुलेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीको कम्पनी 'एम्बिसन गुरु' ले उत्पादन गरेका यी सामग्री शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमोदित छैनन्।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको 'सिकाइ सुधार्ने' नाममा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको पुष्टि भएको छ। अझै गम्भीर कुरा, प्रमाणीकरणबिना सञ्चालन गरिएका यी सामग्रीको प्रवर्द्धन र प्रयोगका लागि सरकारी कर्मचारीसमेत परिचालन गरिएको छ।
प्रमाणीकरण नियमको उल्लङ्घन
शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि शैक्षिक सामग्रीलाई प्रयोगमा ल्याउनुअघि पाठ्यक्रमसँग मेल खाने वा नखाने, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको योग्यता र शिक्षक लाइसेन्सको जाँच गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावमा पर्न पुगेका यस्ता सामग्री कुनै पनि मूल्याङ्कन र स्वीकृतिबिना विद्यालयमा प्रयोग गरिएका छन्।
सरकारी स्रोतको अविश्वास र निजी कम्पनीको प्रवर्द्धन
राज्यको लगानीमा स्थापित स्रोत र पूर्वाधारलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको निजी कम्पनीका सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले सरकारको नीति पारदर्शिता र शिक्षा क्षेत्रमा समानताको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पाठ्यक्रम केन्द्रको सूचनाको बेवास्ता
२०७९ सालमा पाठ्यक्रम तथा सामग्री विकास केन्द्रले शैक्षिक सामग्री स्वीकृत गर्न प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको थियो। भदौ ९ गते जारी सूचनामा थप पाठ्य सामग्रीलाई पनि मूल्याङ्कन र स्वीकृत गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन छ। तर, यी प्रावधानको पालना नगरीकनै निजी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोगको आरोप
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावमा सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नु, प्रमाणीकरण नियम उल्लङ्घन गर्नु र विद्यार्थीको सिकाइ सुधारको नाममा निजी स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्नु अख्तियारको दुरुपयोगको स्पष्ट प्रमाण हो।
शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा चासो लिनुका साथै यस्ता कार्य रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने दबाब छ।
