काठमाडौं । नेपालमा मानसिक तथा मनोसामाजिक सहयोग प्रणालीलाई सुदृढ पार्न सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा संयुक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमको नाम ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयुक्त मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम (२०२५–२०२८)’ राखिएको छ । स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी र विपन्न समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर तीन प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । यो तीनवर्षे कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहयोग सेवामा पहुँच विस्तार गर्न केन्द्रित हुनेछ ।
“यस कार्यक्रमलाई स्वीट्जरल्यान्ड सरकारले स्वीस विकास सहयोगमार्फत वित्तीय सहयोग गरेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजकको कार्यालय, यूएनएफपीए, युनिसेफ र डब्ल्यूएचओले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्,” नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा सरकारी निकायसँग मिलेर नीति सुदृढीकरण, सेवा सुधार, जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि र मानसिक स्वास्थ्य हेरचाहमा नवीनता प्रवर्द्धन गर्न सञ्चालन गरिनेछ । यो कार्यक्रमले मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा नीतिको परिमार्जन र अद्यावधिक तथा अनलाइन तालिम पूर्वाधार र स्रोत केन्द्र स्थापनाजस्ता प्रमुख राष्ट्रियस्तरका गतिविधिलाई सहयोग गर्ने जनाइएको छ । कार्यक्रमले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको तत्काल र बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
“नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण सन् २०२४–२०२५ ले १५ देखि २४ वर्षका ९.३ प्रतिशत युवाहरूमा डिप्रेसन वा एन्जाइटीको लक्षण देखिएको र पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा मानसिक तनावको सम्भावना दोब्बर रहेको देखाएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, डब्ल्यूएचओ र यूएनडीपीद्वारा तयार पारिएको ‘नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापन : लगानीको औचित्य, २०२५’ प्रतिवेदनमा मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा अबका दुई दशकमा नेपालमा झन्डै १७ हजार व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने र करिब १० लाख स्वस्थ जीवन वर्ष सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
“मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी गरिएको प्रत्येक एक रुपैयाँले आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै ६ रुपैयाँबराबरको प्रतिफल दिन्छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो कार्यक्रमले करिब ५४ हजार मानिसमा पहुँच पुर्याउने र नीतिगत सुधार, क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवामा नवीनतालाई सहयोग गर्ने राष्ट्रसंघको कार्यालयले जनाएको छ ।
