काठमाडौं। कैलाली कारागार कैदीबन्दीहरूले भित्रबाट ताला लगाउँदै थुनुवा कक्ष पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । कारागारमा १ जनाको मृत्यु र ४९ जना घाइते हुने गरी हिंसात्मक घटना भएको ३६ घण्टा बित्दासमेत स्थानीय प्रशासनले स्थिति साम्य गर्न सकेको छैन ।कैदीबन्दीहरूले सुरक्षाकर्मी र कारागार प्रशासनका कसैलाई पनि त्यहाँ प्रवेश गर्न दिएका छैनन् ।
सोही कारण घटनाको ३६ घण्टा बितिसक्दा समेत कारागारभित्रको वास्तविक कुरा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको टोलीसँग कैदीबन्दीहरूले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गोगनबहादुर हमाल र प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बालनरसिंह राणा बाहेकका माथिल्लो तहका प्रतिनिधिलाई मात्र भेट दिने बताएका छन् । उनीहरूले गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिसँग मात्र वार्ता गरेर आफ्ना माग राख्ने बताएको मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
कैदीबन्दीहरूले कारागारभित्र भइरहेका समस्याका बारेमा पटक–पटक स्थानीय प्रशासनले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। १४ साउनमा कारागारमा रहेका ५९० जना कैदीबन्दीले मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउदै कारागारभित्र आफूहरू असुरक्षित रहेको भन्दै सुरक्षा माग गरेका थिए ।
सोही पत्रका आधारमा आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार विभाग लगायतका निकायलाई पत्राचार गर्दै उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त कुरालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा शुक्रबार हिंसात्मक घटना हुन पुगेको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ । उसले कारागारको सुरक्षा व्यवस्था फितलो रहेको जनाएको छ ।
शुक्रबार ब्लक ए मा रहेका कैदीबन्दीको समूहले भित्ता फुटाएर ब्लक बी मा रहेका कैदीबन्दीमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेका थिए । आक्रमणमा गरी धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का भरत चौधरीको मृत्यु भएको थियो भने ४९ जना घाइते छन् । घाइतेहरूमध्ये गोदावरीका आयुश भट्टलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ भने दुई जनाको सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा उपचार जारी छ ।
अन्य घाइते सेती अस्पताल मातहतकै कोरोना विशेष अस्पतालमा राखेर उपचार भइरहेको छ । १५० जना क्षमताको कैलाली कारागारमा करीब सात सय जनालाई राखिएको छ ।
कैलाली कारागारमा एक जनाको मृत्यु हुनेगरी भएको झडपबारे छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति बनेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।
