काठमाडौं। सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाउने नगर प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीको अभ्यासलाई उच्च अदालत पाटनले कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले विवेक चौधरीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सार्वजनिक हित, ट्राफिक व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनका लागि यस्तो अभ्यास आवश्यक भएको ठहर गरेको हो।
निवेदकले नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले स्पष्ट कानुनी आधारबिना सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ लगाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको र यसले नागरिकको सम्पत्ति तथा आवागमनसम्बन्धी मौलिक हकमा असर पारेको दाबी गरेका थिए । उनले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा ‘ह्विल लक’ लगाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै उक्त अभ्यास बदर गर्न माग गरेका थिए ।
यद्यपि अदालतले सवारी अड्याउन निषेध गरिएको स्थान वा समयमा चालक अनुपस्थित अवस्थामा सवारी साधन छाडिएको अवस्थामा ट्राफिक आवागमन अवरुद्ध हुने, आपतकालीन सेवामा बाधा पुग्ने र सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम सिर्जना हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘ह्विल लक’लाई अस्थायी नियन्त्रण उपायका रूपमा स्वीकार गरेको छ। अदालतले चालक सम्पर्कमा आएपछि तुरुन्त ह्विल लक हटाइ कानुनबमोजिम जरिबानामात्र लिने गरिएकाले यसलाई अधिकार क्षेत्र नाघेको कार्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा ४८ अनुसार नागरिकको कर्तव्यका रूपमा कानुनको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जथाभावी पार्किङ स्वयं कानुन उल्लङ्घन भएको अदालतको टिप्पणी छ । साथै सीमित स्रोतसाधनका बिच ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वास्तविकतासमेत अदालतले स्वीकार गरेको छ ।
