काठमाडौं । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा भएको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्नेबारे औपचारिक सहमति नभएको बताएको छ । जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका बाढीविद् विनोद पराजुलीले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा भएको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्नेबारे औपचारिक सहमति नभएको बताएका हुन् ।
“हामी (नेपाल र चीन) वार्ताको टेबलमा बस्यौँ र छलफल गर्यौँ । अब हामी यो दिशामा जानुपर्छ भन्ने सहमति भने भयो । अब हामी तथ्यांक आदानप्रदानमा पुग्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि तथ्यांक संक्लनमै काम गर्नुपर्छ । संयुक्त अनुसन्धान हुनुपर्छ,” रासससँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “त्यो क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कहाँ–कहाँ जोखिम छ, कहाँ–कहाँ सेन्सरहरू राख्ने भन्ने कुरा सबै एकिन नगरी हामी तथ्यांक् आदानप्रदानमा पुग्न सक्दैनौँ ।”
उनले तिब्बत र नेपालको बोर्डर सीमाको क्षेत्रमा त्यस किसिमको तथ्यांक आदानप्रदानमा गर्नका लागि तथ्यांक संकलन अथवा तथ्यांक् सर्भेक्षण प्रणाली नै नरहेको बाढीविद् पराजुलीले जानकारी दिए ।
“मलाई लाग्छ, चीन सरकारसँग तथ्यांक् हुन्थ्यो भने हामीलाई प्राप्त हुन सक्थ्यो । त्यो तथ्यांक उहाँहरूसँग थियो भने चीनले पनि आफ्नो क्षेत्रको जनसंख्यालाई जोगाउन सक्थ्यो । त्यसैले चीनलाई दोष दिने ठाउँ छैन,” उनी अगाडि भन्छन्, “तर, भविष्यमा नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा कसरी यो किसिमको सर्भेक्षण संयन्त्रलाई विस्तार गर्ने, सीसी क्यामेरालगायत जडानलाई विस्तार गर्ने र त्यसको ‘रियल टाइम एक्सेस’ नेपाललाई पनि दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।” यस्तो भएको अवस्थामा विपद् हुँदा समयमै जानकारी लिन र नागरिकलाई जोगाउन सकिन्छ, त्यसैले यस विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।
