काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ असार १० गते न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त हुनुभएका रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल आगामी असार ९ गते सकिँदै छ । भण्डारी पदावधि सकिएर अवकाश हुन लागेपछि रिक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नाम सिफारिस गर्नुभएको हो ।
संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नेपाल न्याय परिषद् सदस्यमा नियुक्त हुनुहुनेछ। न्याय परिषद् सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । संविधानको धारा १५३ अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्य हुन्छन् ।
कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्यका रूपमा सदस्य रहनेमा बाँकी दुईमध्ये एक कानुनविद् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र अर्का नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
