मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |
मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |


कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतलाई १७ वर्ष कैद सजाय माग

Nagarik Sewa 5112+ समाचार ( )
२ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ ।  

अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाबमोजिम उनलाई १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।  यस्तै अख्तियारले उनी विरुद्ध साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकै अपव्याख्या गरेको कसुरमा पनि सजाय माग गरेको छ । 

उक्त कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ बमोजिम दफा २४ अनुसार पनि कैद सजाय माग गरिएको छ ।  उक्त व्यवस्थाअनुसार पदीय दुरुपयोगको कसुरमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ। उनी विरुद्ध अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो माग दाबी भएको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै