काठमाडौं । एउटै उमेर समूहका नाबालकबीच आपसी सहमतिमा हुने शारिरिक सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नु अनुचित हुने भन्दै कानुनी तथा मानवअधिकार क्षेत्रका विज्ञहरूले स्पष्ट धारणा दिएका छन्। सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानून र विकास मञ्चले सञ्चारकर्मीहरूसँग शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्रियामा उनीहरूले सहमतिको आधारमा हुने यौन सम्बन्धलाई आपराधिक कानुनको दायराभित्र नराखिनु पर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा सहमतिमा आधारित शारिरिक सम्बन्धसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नरहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार विधान र युरोपेली तथा अमेरिकी क्षेत्रीय मानवअधिकार अदालतहरूले नाबालकबीचको सहमतिमूलक यौन सम्बन्धलाई आवश्यक सन्दर्भमा अपराध मान्न नहुने धारणा अगाडि सारेका छन्।”
श्रेष्ठका अनुसार, उदाहरणका लागि क्यानडा, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूले यस्ता सम्बन्धहरूलाई 'रोमियो एण्ड जुलियट' क्लजको माध्यमबाट छुट दिएका छन्, जसअन्तर्गत समान उमेर समूह (जस्तै १४–१६, वा १५–१७ वर्ष) बीचको सहमतिको आधारमा भएको यौन सम्बन्ध आपराधिक मानिंदैन। यी कानुनी व्यवस्थाहरू बालबालिकाको यौनिक अधिकार र शिक्षा तथा परामर्शमार्फत् समुचित संरक्षणको अवधारणामा आधारित छन्।
नेपालको सन्दर्भमा भने, हालको कानुनी संरचनाले नाबालकबीचको सहमतिमूलक सम्बन्धलाई समेत बलात्कारको श्रेणीमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। यसले किशोर–किशोरीहरूलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने खतरा पैदा गर्छ र तिनको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन र भविष्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा यौन हिंसाका ३ सय ४१ वटा घटना प्रहरीमा जाहेरी परेको उनले जानकारी दिए । यौन हिंसाबारे पछिल्ला समयमा विकसित घटनालाई मध्येनजर गरेर मात्र मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
त्यस्तै अधिवक्ता रोशना प्रधानका अनुसार, यौनिकता शिक्षा र सामाजिक चेतनाको अभावमा किशोरहरूका स्वाभाविक यौनिक व्यवहारलाई अपराधको रूपमा बुझ्नु बाल अधिकार उल्लङ्घन हो। उनले भनिन्, “यो विषयलाई केवल कानुनी दृष्टिकोणबाट नभई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र शिक्षाको पाटोबाट पनि हेर्न आवश्यक छ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले संसदको कानून समितिमा यसबारे गम्भीर छलफल गरिनुपर्ने, र नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि दबाव सृजना गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले प्रजनन अधिकार र यौनिक स्वतन्त्रताको विषयलाई पनि कानुनी विमर्शमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), युनेस्को तथा अन्य संस्थाहरूले किशोर अवस्थामा यौनिक शिक्षा र सूचनाको पहुँचलाई प्रजनन स्वास्थ्यको आधारभूत अङ्ग मानेका छन्। तसर्थ, किशोर–किशोरीहरूबीचको सहमतिमूलक सम्बन्धलाई “अपराध” भन्नुभन्दा “संवेदनशील मार्गदर्शन” र “शिक्षामूलक हस्तक्षेप” आवश्यक भएकोमा विज्ञहरूको एकमत रहेको देखिन्छ।
नेपालले २०७२ सालमा संविधानमार्फत प्रजनन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जसले किशोर–किशोरीबीचको सहमतिमूलक शारीरिक सम्बन्धलाई कसरी नियमन गरेका छन् भन्ने देखाउँछ:
१. क्यानडा – "Close-in-age exception" (Romeo and Juliet Law)
क्यानडाको Criminal Code अन्तर्गत १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई यौन सम्पर्कमा संलग्न हुन अनुमति छैन, तर “क्लोज-इन-एज” अपवाद लागू हुन्छ: १४ वा १५ वर्षका किशोरहरू यदि ५ वर्ष वा कम उमेर फरक भएको सहमतिपूर्ण सम्बन्धमा छन् भने, त्यो अपराध मानिँदैन। यो अपवादले सहमतिपूर्ण किशोर सम्बन्धहरूलाई अपराधीकरण हुनबाट बचाउँछ।
२. नेदरल्यान्ड्स – लचिलो सहमति उमेर नीति
नेदरल्यान्ड्समा कानुनी सहमति उमेर १६ वर्ष हो। तर १२ देखि १६ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरीहरूले आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेमा, जबसम्म जबरजस्ती, जबर्जस्ती वा दुरुपयोग नभएको प्रमाणित हुन्छ, त्यसलाई आम रूपमा अभियोग चलाइँदैन।
३. जर्मनी – जर्मनीको Penal Code (StGB) अनुसार:
१४–१५ वर्षका किशोरहरू यदि १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएका अर्का किशोरसँग सहमतिमा यौन सम्पर्कमा छन् भने, त्यो कानुनी रूपमा अपराध होइन। यदि साथी २१ वर्षमाथि छन् र सम्बन्ध शोषणकारी वा दुरुपयोगपूर्ण छ भने मात्रै कानुनी कारवाही हुन सक्छ।
४. स्वीडेन – नयाँ कानुन, सहमतिमा केन्द्रित
स्वीडेनमा सन् २०१८ मा नयाँ यौन अपराधसम्बन्धी कानुन लागू भयो जसले "explicit consent" अनिवार्य बनायो। तर यो बालबालिका र किशोरहरूबीचको सहमतिमूलक सम्बन्धमा संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाउने प्रावधान राखिएको छ।
५. अमेरिका – राज्य-आधारित "Romeo and Juliet" नियम
अमेरिकामा कानुनी सहमति उमेर राज्य अनुसार फरक हुन्छ (१६–१८ वर्ष)। धेरै राज्यहरूमा Romeo and Juliet Law को व्यवस्था छ, जसले अल्पकालीन उमेर अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई अपराध मान्दैन।
उदाहरण: Texas मा 17 वर्ष सहमति उमेर हो, तर 3 वर्षभित्रको उमेर फरक भएकाहरूलाई संरक्षण मिल्छ।
६. भारत – कठोर नीति तर बहस जारी
भारतमा सहमति उमेर १८ वर्ष हो, र १८ भन्दा कम उमेरका सबैसँग यौन सम्बन्धलाई बाल यौन शोषण (POCSO Act) अन्तर्गत अपराध मानिन्छ, चाहे सहमति होस् या नभएको होस्। तर हालैका वर्षहरूमा न्यायालयहरूले किशोर–किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धप्रति लचिलो दृष्टिकोण अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि विश्वका धेरै मुलुकहरूले किशोर–किशोरीबीचको स्वाभाविक र सहमतिको आधारमा हुने सम्बन्धहरूलाई अपराधीकरण गर्नुभन्दा, तिनीहरूलाई शिक्षा, मार्गदर्शन र मनोवैज्ञानिक परामर्शको माध्यमबाट समर्थन गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। नेपालले पनि यस्ता अभ्यासहरूप्रति गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ।
