काठमाडौं। संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बनाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति विपरीत भएको शिक्षकहरुले बताएका छन् । शिक्षकहरूमाझ विधेयकमा समावेश गरिएका विषयले असन्तुष्टि झनै चुलिएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिको विरुद्धमा विधेयक आएको भन्दै शिक्षकहरूले अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन अनुदान र शिक्षक कर्मचारी विरोधी भएको बताए । प्रतिवेदन थुप्रै सवालमा अहिले दर्ता भएको विधेयक भन्दा पनि अनुदार र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी भएको उनको भनाइ छ।
यसले अस्थायी प्रकृतिका राहत, साबिक उमावि, अस्थायीरकरार, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकलाई सहमति बमोजिम न्याय नगरेको बताए । विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयहरूले सबैलाई अन्याय गरेको उनेका भनाइ छ। २०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सबै सहमतिलाई लत्त्याइएको उनेका भनाइ छ ।
हालै गरिएको २९ दिने सडक आन्दोलन र शैक्षिक हडताल समेत बिर्सिएको उनेका भनाइ छ। अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प नरहेको उनेका भनाइ छ।
