काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ र आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद तथा बिक्री गरेको प्रकरणमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको छ। झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण पनि उस्तै प्रकृतिको भए पनि हालसम्म अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन।
दुवै प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिइएको देखिन्छ। फरक यति मात्रै हो कि पतञ्जलीको जग्गा बिक्री भइसकेको छ भने गिरीबन्धुको बिक्री प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको छ।
पतञ्जली प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र पछि बिक्री गर्न अनुमति दिइएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। तर, गिरीबन्धु प्रकरणमा भने अनुसन्धान थालिएको छैन।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको झापास्थित ३४३ बिघा जग्गा बिक्री गरी ग्रामीण क्षेत्रमा चियाबगान स्थानान्तरण गर्ने नाममा २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उक्त निर्णय गरिएको थियो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार गिरीबन्धु प्रकरण प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको संगठित भ्रष्टाचार हो।
अर्यालले पतञ्जली र गिरीबन्धु दुवै प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताउँदै नीतिगत नभई संगठित भ्रष्टाचारको रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार गिरीबन्धुमा कानुन बनाएर निर्णय गरिएको हो भने पतञ्जलीमा कानुन अभावका बीच निर्णय गरिएको थियो।
गिरीबन्धु प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ असार १३ गतेको बैठकमार्फत ३४३ बिघा चियाबगान स्थानान्तरण गरी जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय भूमि ऐनविपरीत भन्दै २०८० माघ २४ मा खारेज गरिसकेको छ। सोही निर्णयको पूर्णपाठ गत साता मात्र सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी उद्योग स्थानान्तरणको सुविधा दिएको थियो, जसका आधारमा व्यापारी समूहहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खुला गरेका थिए। गिरीबन्धुका हकमा मूल्यमा पनि व्यापक भिन्नता देखिएको छ—बिघाको २० करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरी बिघाको २ करोड पर्ने जग्गा किन्ने योजनाको कारण आर्थिक चलखेल भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
गिरीबन्धु कम्पनीले २०५२ र २०६० सालमा पनि मन्त्रिपरिषद् स्वीकृतिमा केही जग्गा बिक्री गरिसकेको इतिहास छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु भएपछि हदबन्दी तोकिएको थियो, तर उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिने निर्णय राजा महेन्द्रको पालामा भएको थियो। गिरीबन्धु त्यही समयमा हदबन्दी उलंघन गरेर धेरै जग्गा राख्ने कम्पनीमध्ये एक थियो।
२०७५ मा पनि जग्गा बिक्रीको प्रयास भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो। अधिवक्ता भक्तराज भारतीलगायतले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत सट्टापट्टा रोकेको थियो। त्यसपछि सरकार पक्षले २०७६ मा ऐन नै संशोधन गराएर गिरीबन्धुलाई लाभ दिने प्रयास गरेको थियो।
अब प्रश्न उठेको छ– अख्तियारले पतञ्जलीमा मुद्दा चलाएको भए पनि गिरीबन्धु प्रकरणमा कहिले अनुसन्धान अघि बढाउने?
