काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’माथि छलफल अगाडि बढाउँदैछ । यो समिति लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा थियो । तर, यो विधेयकमा शीर्ष तहमा सहमति नजुटेको भनेर समितिले अर्को वधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो ।
संसदीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा टुंगो लगाएको छ । तर, शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विधेयक पास गर्नु अगाडि सरकारलाई समय चाहियो भनेर माग्दै आएका छन् ।
शिक्षामन्त्री पन्तले सुरुमा असार १५ गतेसम्मको समय दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि कहिले एक साता चाहियो त कहिले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइराखेको भनेर संसदीय समितिले विधेयक पास गर्न दिएको दबाब छल्दै आएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले पनि शिक्षा विधेयकमा थप छलफल आवश्यक रहेको भनेर विधेयक पास गर्नमा सरकारले गरेको आलटलमा साथ दिएको छ । परिणाममा संसदीय समितिले सहमति जुटाएर पनि विधेयक अड्किन पुगेको छ ।
समिति सदस्यहरूकाअनुसार नमिलेको भनेर विधेयक अड्काइनुको कारण हो– शिक्षकको आवधिक बढुवा तृतीय श्रेणीको १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीको १२ वर्षमा हुने र त्यसका लागि औसत ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान । औसत अंकको सट्टा तोकिए बमोजिम राख्नुपर्ने माग शिक्षक महासंघको छ । उनीहरूले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, विभागीय कारबाही, इसिडी कर्मचारीलगायतका विषय सुनिश्चित हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका छन् ।
समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयक अड्किनुमा समिति सदस्यहरू जिम्मेवार नरहेको बताउँछन् । स्वार्थ समूह र शिक्षकलाई बोक्नेहरूले विधेयक अगाडि बढाउन नदिएको वा अड्काउन भूमिका खेलेको उनको गूनासो छ । यस्तै गूनासोका बीच सभापति थापाले लविद्यालय शिक्षा विधेयक छाडेर अर्को विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउन लागेका हुन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल आइतबार बिहान ११ बजे बैठक राखिएको हो ।
यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयक हो । १३ वैशाख २०८१ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले २८ माघ २०८१ मा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको हो । पत्रकारिता क्षेत्रमा पेशागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्ने विधेयकको उदेश्य छ । विधेयकमै भनिएको छ, ‘स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानूनको मस्यौदा आवश्यक रहेको छ ।’
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागु भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गरिएको छ ।
पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।
‘समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले’ विधेयक ल्याइएको भनिएको छ ।
