काठमाडौं । झापा, बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले कोशी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आइतबार पार्टीको कोशी प्रदेश समिति अध्यक्ष सरिता खड्का, पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त जग्गा विवादमा प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन थाल्नुपर्ने माग गरेको हो। उनीहरूले भूमि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँग पनि रहेकाले हाल उठिरहेको प्रश्नको समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत पार्टीले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समाजवादउन्मुख बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ। पार्टीका अनुसार कोशी प्रदेशमा हाल १७.१९ प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् भने १८.३० प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार छन्। यस्ता अवस्थाबाट मुक्ति पाउन परम्परागत शैलीको शासन प्रणालीले काम नगर्ने उल्लेख गर्दै नयाँ नीति आवश्यक भएको स्पष्ट गरिएको छ।
एकीकृत समाजवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरूबीच समन्वय कायम गरी प्रभावकारी ढंगमा काम अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्न, विकास निर्माण कार्य सरल र सर्वसुलभ बनाउन जिल्लास्तरमा कार्यालय विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक नीति अपनाउनुपर्ने, बिउ, मल, सिँचाइ, बिजुलीमा पर्याप्त अनुदान र सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, बाली–वस्तुको समर्थन मूल्य निर्धारण तथा बिक्रीको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, सूचनाको पहुँचका लागि मोबाइल एप्स लगायत सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ।
पार्टीले प्रत्येक पालिकामा माटो परीक्षणशाला स्थापना, अलैँची, अल्लो, अम्लिसो, अदुवा, चिया, रुद्राक्ष जस्ता नगदेबालीको बजारीकरण सुनिश्चित गर्न, कृषि यान्त्रीकरण तथा सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। त्यसैगरी, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम अघि बढाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको आग्रह छ।
