काठमाडौं। कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्षे हुनगरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाबाट समेत पारित भइसकेको अवस्था किर्ते भएको खुलासा भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल थाल्नुभएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बाहेक’ थपिएको पाइएपछि हङ्गामा भएको छ ।
उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा दलका नेताहरूका साथै समितिका सभापति र सचिवसँग मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा छलफल सुरु गरनुभएको हो । राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पास हुँदा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयकमा हेरफेर गरिएको भन्दै धेरै नेताले आपत्ति जनाएका छन् ।
