मुख्य समाचार
राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल नियन्त्रणमा | प्रकाश विष्ट रास्वपा सुदूरपश्चिम सभापति निर्वाचित | प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर विवादित अभिव्यक्ति नसच्याए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने नेकपाको चेतावनी | तोलामा ३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य | सेफ सन्तोष साहलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति | नेपाल बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा उपचारमा १० प्रतिशत छुट | १२.२६ अंकले घट्यो नेप्से | स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्ट अब अनलाइनबाट मात्रै | ट्राफिक प्रहरीको विशेष सडक सचेतना अभियान सुरु | भीरबाट टेम्पो खसाल्ने १२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा |
मुख्य समाचार
राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल नियन्त्रणमा | प्रकाश विष्ट रास्वपा सुदूरपश्चिम सभापति निर्वाचित | प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर विवादित अभिव्यक्ति नसच्याए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने नेकपाको चेतावनी | तोलामा ३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य | सेफ सन्तोष साहलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति | नेपाल बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा उपचारमा १० प्रतिशत छुट | १२.२६ अंकले घट्यो नेप्से | स्नातक तहको ट्रान्सक्रिप्ट अब अनलाइनबाट मात्रै | ट्राफिक प्रहरीको विशेष सडक सचेतना अभियान सुरु | भीरबाट टेम्पो खसाल्ने १२ जना प्रहरी नियन्त्रणमा |


पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा श्रमिक निष्कासनको विरोधमा महिला सांसद र नेतृहरूको धर्ना

Nagarik Sewa 4519+ समाचार ( )
८ माघ २०८१, मङ्गलबार

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेटमा मंगलवार महिला नेतृहरूको समूहले धर्ना दिएका छन्। यसमा राष्ट्रिय सभाका सांसद जयन्ती राई, गोमादेवी तिमल्सिना, गरिमा शाह, पूर्व सांसद कल्याणी खड्का लगायतका नेतृहरूको सहभागिता रहेको छ। उनीहरूको धर्ना कुनै व्यक्तिगत माग वा आन्दोलनका लागि नभई कोषले सरसफाईमा कार्यरत ३७ जना श्रमिकलाई गैरकानुनी रूपमा निष्कासन गरेको विरोधमा हो।

कोषले २०७९ पुस १ गतेदेखि ३७ जना श्रमिकलाई कामबाट हटाएको थियो। भक्तपुरस्थित श्रम अदालतले श्रमिकहरूलाई पुनः काममा राख्न आदेश दिएको भए पनि कोषले अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्दै श्रमिकलाई काममा फर्कने अनुमति नदिएको आरोप लगाइएको छ। यस घटनापछि निष्कासित श्रमिकहरूले ३७ दिनदेखि कोषको गेटमा धर्ना दिइरहेका छन्।

महिला नेतृहरूको समूहले श्रमिकहरूको धर्नामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहभागिता जनाएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्ती राईको नेतृत्वमा गएको टोलीले कोषको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सांसद राईले अदालतको आदेश नमान्नु र बाह्य कम्पनीमार्फत सरसफाईका काममा श्रमिक राख्नु गैरकानुनी भएको बताउँदै यो विषयलाई संसदमा उठाउने जानकारी दिइन्। कोषले तीनवटा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरी सरसफाईका काम गराइरहेको विषयमा समेत आपत्ति जनाइएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूको माग छ कि निष्कासित श्रमिकहरूलाई तुरुन्त काममा पुनःस्थापित गरियोस् र कोषले अदालतको आदेशको पालना गरियोस्। महिला नेतृहरूले श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको चासो आवश्यक भएको बताएका छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार