काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अग्नि सापकोटाविरुद्धको बहुप्रतीक्षित रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै २०६९ साउन १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णय पनि बदर भएको छ। र, काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ।
भट्टराई सरकारले सापकोटाविरूद्ध काभ्रे प्रहरीमा परेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी किटानी जाहेरी तामेलीमा रख्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेको इजलासले १४ वर्षपछि यो विवाद किनारा लगाएको हो।
द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।
अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उनको मागबमोजिम नै सर्वोच्चले यो आदेश जारी गरेकाले अब सापकोटामाथि फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाअनुसारै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएको अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले नेपालखबरसँग बताए।
बुधबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट दिनेशमणि त्रिपाठी, राजुप्रसाद चापागाईँलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरमा किटानी जाहेरी परेको कारण सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरे। पद र शक्तिको आडमा पीडितलाई न्याय दिनबाट वञ्चित गरिएको र प्रहरीले अनुसन्धान नै अघि नबढाएर न्यायमा जालझेल गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
संक्रमणकालीन न्यायका नाममा झन् विलम्ब गरिएको कारण फौजदारी न्यायप्रणालीको नियमित प्रक्रियाबाटै यस घटनाको निरुपण हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरे। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै पटकपटक यस्तो आदेश गरिसकेका कारण पनि प्रहरीले जाहेरीमा कुनै काम नगरी बस्न नमिल्ने तर्क पनि ती कानुन व्यवसायीहरूको थियो।
त्यसपछि सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरू रमनकुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, दीनमणि पोखरेललगायतले प्रतिवाद गरे। उनीहरूले यो मुद्दा द्वन्द्वकालीन समयको र राजनीतिक प्रकृतिको भएका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) बाट निरुपण हुनुपर्ने तर्क गरे।
