काठमाडौं । सरकारले ‘कृषि क्रान्ति’को नारासहित सुरु गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम बजेट र सरकारी निकायको अपेक्षित सहयोगबिनै एक दशकमा सकिएको छ । आवश्यक बजेटको एकतिहाइ हाराहारी मात्र पाएको परियोजनाले अरू सरकारी कार्यालयबाट समेत अपेक्षित सहयोग नपाउँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको यससम्बन्धी प्रतिवेदनमा यो कार्यक्रममा अरू मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उल्लेख छ । “कृषि मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रममा जिम्मेवारी प्राप्त अन्य मन्त्रालयले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यो परियोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सुरु गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसँगै सम्पन्न भएको हो । एक दशकसम्म सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आवश्यक बजेटको अभाव, कमजोर अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका कारण लक्ष्यानुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
परियोजना डिजाइन निर्माण समितिका तत्कालीन संयोजक तथा पूर्वसचिव योगेन्द्र कार्की डिजाइन गरिएअनुसार व्यवहारमा परियोजना नदेखिएको बताउँछन् । “राजनीतिक उतारचढावले पहिलो चरणको सफल हुन सकेन । मन्त्री परिवर्तन भएसँगै पकेट जोन तथा सुपर जोनहरू उहाँहरूले डिजाइनविपरीत गएर आफ्नो स्थानमा लैजान कामहरू भएका थिए । यसले पनि प्रभाव अपेक्षित नदेखिएको हो,” उनले भने ।
कार्की नेतापिच्छे फरक स्थानको माग र अन्तरनिकायबीच नै समन्वयको अभावले अपेक्षित सफलता हासिल नभएको तर्क गर्छन् । सरकारको न्यूनतम खर्चमा गरिएको कामले आंशिक सफलता पाए पनि सराहनीय रहेको उनको धारणा छ । कार्कीले भनेजस्तै मन्त्रालयको परियोजना सम्पन्न प्रतिवेदनमा पनि अन्तरनिकाय तथा मन्त्रालयगत समन्वय प्रमुख समस्या बनेको उल्लेख छ । अन्तरनिकाय सहयोग नपाउने तथा मनोमानी खर्चले परियोजनाले अपेक्षित लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
परियोजना परिकल्पना गर्दा कार्यान्वयनका निम्ति एक खर्ब ३० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । सोहीअनुसार बजेट माग गरियो । तर, अर्थ मन्त्रलयले ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदियो । मागभन्दा त्यो ३६ प्रतिशतले कम थियो ।
मागभन्दा कम बजेट पाए पनि परियोजनाले खर्च गर्न सकेन । एक दशकमा ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्राप्त बजेटको त्यो ६४ प्रतिशत हो । बजेट खर्चका विषयमा पनि अरू सम्बन्धित मन्त्रालयको असहयोगलाई मुख्य कारणमा देखाइएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चमा समेत ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले तीन आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ४४ लाख बजेट पाएकामा २१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कुल बजेटको यो ०.६२ प्रतिशत हो ।
कृषि मेसिनरी, औजार तथा उत्पादन कारखानालगायत कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले तीन वर्षसम्म उल्लेख्य काम नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला पाँच वर्षदेखि तीन मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर, बजेट मनोमानी रूपमा खर्च गरिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनानुसार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई आर्थिक वर्ष, उद्योग मन्त्रालयलाई तीन आर्थिक वर्ष र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पाँच आवसम्म बजेट उपलब्ध गराइएको थियो ।
त्यसमा उद्योग मन्त्रालयले ३४ करोड ४४ लाख बजेट पाउँदा २१ लाख अर्थात् ०.६२ मात्र बजेट खर्च गरेको छ । खर्च नहुनुमा उद्योग मन्त्रालयले कृषि मेसिनरी औजार, उत्पादन काराखानालगायत कृषिजन्य उद्योग खोल्नुपर्नेमा तीन वर्ष नै कुनै काम नगरको पाइएको थियो । वन तथा वातावरण र सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । तर, खर्च गर्ने प्रवृत्ति गलत र मनोमानी देखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो अवधिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३ करोड ९७ लाख बजेट पाएकामा ११ करोड ७० लाख अर्थात् कुल बजेटको ८३.७७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयले एक अर्ब तीन करोड बजेट पाउँदा ९० करोड चार लाख अर्थात् ८७.४२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
यी मन्त्रालयले कार्यक्रमलक्षित रणनीतिलाई सहयोग गर्नेभन्दा आ–आफ्नै तरिकाले बजेट खर्च गरेको भन्दै त्यसले परिणाममा संकुचन आएको प्रतिवेदनमा जिकिर गरिएको छ । अन्तरनिकायको असहयोग र सरकार आफैँले धुमधामसँग सुरु गरेको परियोजनालाई बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा पनि यसको विकासले फड्को मार्न नसकेको मन्त्रालयको तर्क छ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको प्रगति समेत देखाउन नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
