मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |
मुख्य समाचार
को हुन् इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका आइजनकोट ? | पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा, घोप्टेभिरको पहिरो पन्छाइयो | सशस्त्र प्रहरीले पनि कुकुर तिहार मनायो | दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका खेलहरू मंसिर ८ देखि हुने | नेपाली काँग्रेस देउवा पक्षको काठमाडौं अधिवेशन: बटुकद्वारा स्वस्तिवाचन सहित देउवाद्वारा उद्घाटन | सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशहरु संसदीय सुनुवाइबाट अुनमोदित | ढाकाटोपीमा सजिएर नेपाल फेस्टिभलमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन | परराष्ट्रमन्त्री खनाल कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कि प्रस्थान | देउसीभैलो खेल्नका लागि जिल्ला प्रशासनद्वारा १२ बुँदे चेतावनी जारी | आईजीपी हेरफेर किन गरियो व्यवहारबाट देखिनुपर्छ : रवि लामिछाने |


सरकारले बहुविवाह सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न गठन गर्यो उपसमिति

Nagarik Sewa 5112+ समाचार ( )
२१ श्रावण २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौं। बहुविवाह सम्बन्धी नयाँ गर्न लागिएको भनिएको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले उपसमिति गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकले उक्त व्यवस्था संशोधन र परिमार्जन गर्न उपसमिति गठन गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो।

‘विधेयक समितिमा मुलुकी अपराध संहिता,मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,मुलुकी देवानी संहिता,मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सजाय निर्धारणसम्बन्धी पाँचवटा विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ’,मन्त्री लेखकको भनाइ छ । मन्त्री लेखकका अनुसार बहु विवाह सम्बन्धी व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था,अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था र कैद जरिवानाको मुल्तवी, माफी र परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा थप छलफल गर्नुपर्ने तथा संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधेयक समितिमा एउटा उपसमिति गठन गरिएको हो ।

‘त्यो उपसमितिले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको पनि राय सल्लाह लिएर परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ’, लेखकले भने, ‘अव यसमा नागरिकहरूमा बाहिर चर्चा र चिन्ता र चासोलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गर्छ ।’ 

उपसमितिमा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विधेयक समितिको सचिव, महान्यायाधिवक्ता र कानुन आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार