काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधनमार्फत ऐन तथा कानुनहरूबाट दलित शब्द हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गौतमले सबै ठाउँबाट दलित शब्द नहटाएसम्म दलित समुदायमाथिको भेदभावको अन्त्य गर्न नसकिने बताए । छलफल र बहसको थिचोमिचोले छुवाछुत र सामाजिक भेदभाव अन्त्य नहुने उनको जिकिर छ ।
उनले दलित समुदायमाथि विगत २० वर्षदेखि अन्याय भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो डिक्सनरीबाट दलित शब्द हटाईदिउँ । त्यहाँ छ कि छैन व्यवस्था । छैन भने गरौँ । दलित शब्द आउँछ नै भन्नुहुन्छ भने संविधान संशोधन गरेर भएपनि सबै ठाउँबाट हटाउनुपर्यो ।
एकातिर दलितमाथि भेदभाव भयो, अधिकार हनन भयो भन्ने भाषाशैली संविधान, ऐन, कानुनदेखि जुनसुकै विद्वानहरूले लेख्ने दस्ताबेजमा पनि दलित समुदाय मात्र भनेको छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
समितिले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
