सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव रहेका खड्कालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको हो ।
आयोगले मंगलबार खड्कासहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसमेत प्रतिवादी छन् । खड्का हाल कर्णाली प्रदेशसभा सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । तत्कालीन समयमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको उपसचिव रहेका उनीमाथि सरकारी अधिकारीका रूपमा जग्गा सट्टापट्टा तथा बिक्री प्रक्रियामा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको छ ।
उक्त समूहका प्रतिवादीविरुद्ध आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । उनीहरूबाट बिगो असुलउपर गर्नुका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कैद र जरिवाना गर्नसमेत अख्तियारले माग गरेको छ । अख्तियारको अभियोजनपत्रअनुसार मोरङको विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ७१ र ४८ को कुल ४ बिघा ५ कठ्ठा ९ धुर १ कन्वा जग्गा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट सुविधा प्राप्त जग्गा थियो । तर, उक्त जग्गा तोकिएको औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरी खाली छाडिएको आयोगको दाबी छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट सुविधा पाएको जग्गा निर्धारित उद्देश्यअनुसार उपयोग नभएपछि त्यसलाई बनगामा गाविसस्थित कम मूल्यको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने र पछि बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ । सोही जग्गाको सट्टापट्टा तथा बिक्री प्रक्रियामा सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकासमेत रहेको दाबी गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
