काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि लगानीकर्तामा त्रास फैलिएको छ । दैनिक १० लाखमाथिको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेका हुन् ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिले एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सेयर कारोबार गरेमा ब्रोकर कम्पनीले ऐनको दफा १० (क) बमोजिम कारोबार भएको १५ दिनभित्र सोको विवरण वित्तीय जानकारी एकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, ब्रोकर कम्पनीले यस्तो कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको छुट्टै अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
यो व्यवस्था सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्ताहरूले बजारमा सरकारको नियन्त्रण बढेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । जसको नकारात्मक असर सेयर बजारमा समेत देखिन थालेको छ । तर, धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशिकामा उल्लेखित यो निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था कुनै नयाँ नभएर पुरानै निरन्तरता मात्र हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले यो नयाँ व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले यो नियम पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा रहेको र यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई कुनै असर नपुर्याएको बताए ।
“नयाँ परिमार्जनसहित निर्देशिका ल्याइएको भए पनि एक दिनमा १० लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पुरानै हो,” प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
बोर्डले वि.सं.२०७६ सालमै ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशनमा एक दिनमा पटक–पटक वा एकैपल्ट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईमा दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । २०७६ सालबाटै ब्रोकरहरूले यस्तो कारोबारको रिर्पोटिङ गर्दै आएका थिए ।
ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक भरत रानाभाट विगत सात वर्षदेखि नै ठूला कारोबारको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिदै आएको बताउँछन् । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ता वा संस्था कसैलाई पनि नयाँ असर नपार्ने उनको भनाइ छ । “अहिले लगानीकर्तालाई कडा गर्न ल्याइएको जसरी हल्ला फैलियो तर हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएसँगै यो काम गर्दै आएका छौँ, योे नयाँ व्यवस्था होइन त्यसैले आतिनुपर्दैन,” रानाभाट भन्छन् ।
यो व्यवस्था ब्रोकर वा सेयर लगानीकर्तालाई मात्र नभएर बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागु हुने भएकाले सेयर बजारलाई मात्र दक्षित गरिएको भन्नु गलत हुने उनले बताए ।
“अहिलेको प्रविधिको युगमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार कसले गर्यो भन्ने कुरा एक क्लिकमै थाहा हुन्छ । सो विवरण सफ्टवेयरमार्फत वित्तीय जानकारी एकाईमा पठाउने मात्र हो, यो कुनै ठूलो कुरा होइन,” उनले थपे । बोर्डले लगानीकर्ताको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र स्रोत नखुलेको लगानी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्नका लागि यो निर्देशिका जारी गरेको हो । तर, यसैलाई लिएर बजारमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको नियामक र ब्रोकर दुवैको समान धारणा छ ।
यता, लगानीकर्ता देव गुरागाईंले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार आएको निर्देशिकालाई लिएर बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाइएको तर्क गर्छन् । “सेयर बजारका सम्पूर्ण भुक्तानीहरू पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै हुने भएकाले लगानीकर्ताको बैंक खातामै रकमको स्रोत पहिले नै पुष्टि भइसकेको हुन्छ । त्यसैले ब्रोकरले आफ्नो खातामा प्राप्त हुने १० लाखभन्दा माथिको रकमको नियमअनुसार रिपोर्टिङ गर्दैमा लगानीकर्ता डराउनुपर्ने कुनै वस्तुगत कारण छैन,” उनले भने । उनी हल्लामा नलाग्न पनि लगानीकर्तालाई आग्रह गर्छन् ।
ब्रोकर रानाभाटका अनुसार, अन्य क्षेत्रको तुलनामा धितोपत्र बजारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटना निकै न्यून हुन्छन् । सेयर किनबेच पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भएकाले स्रोत नखुलेको रकम बैंकले नै रोक्छ । बैंकबाट रकम ट्रान्सफर भई आएको खण्डमा र कुनै शंका लागेमा मात्र ब्रोकरले वित्तीय जानकारी एकाइलाई सूचना दिने गर्छन् । त्यसैले लगानीकर्ता डराउनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
बोर्डले सात प्रकारका कारोबारमा सूचक संस्था (ब्रोकर)ले विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । जस्तै– नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित रूपमा हुने कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नहुने गरी गरिएका कारोबार, धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानुनले निषेध गरेका कारोबार, कानुनले कसुर मान्ने अन्य कारोबार छन् । त्यस्तै, धितोपत्रको हक हस्तान्तरणबाट भएका कारोबार, कारोबार प्रणाली (नेप्से) बाहिरबाट हुने बल्क कारोबार र सूचक संस्था आफैँले जोखिमको आधारमा पहिचान गरेका कारोबारलाई खास कारोबार मान्दै चनाखो रहन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशिकामार्फत बोर्डले शंकास्पद कारोबार र गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफटीएफ)को सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा कमजोर देखिँदै आएको छ । एफटीएफले २०८२ फागुनमा दोस्रोपटक नेपाललाई 'ग्रे लिष्ट'मा राखेको छ ।
