काठमाडौं। गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै संसदीय निर्वाचन गराउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन गराउन नसके वर्तमान सरकार असफल हुने र आफूहरूमाथि असफलताको दाग लाग्न नदिने बताउनुभयो।
उहाँले निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर नेतृत्वमा आएको सरकार भएकाले निर्वाचनमै अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री अर्यालले जेनजी समूह नै निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने स्थिति पैदा भएकाले निर्वाचनका लागि विद्यमान कानुनी बाधा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
निर्वाचन मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो। गृहमन्त्री अर्यालले विद्रोहबाट आएको जेनजी पुस्तालाई राजनीतिमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। विद्रोहका कारण सरकारी कार्यालयहरूमा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसको पुनर्निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन निर्वाचन आयोगले उपयुक्त देखेका अन्य कार्यहरू गर्न आवश्यक कानुनी तथा अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो र थप पारदर्शी बनाउने उपायको खोजी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो।
उहाँका अनुसार, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनेछ। दल दर्तामा पनि कुनै समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ।
