काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साधिएको हो भने अरू कानुन अनुसार थुनामा गएका हुन् भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको हो ।
उहाँले लामिछानेबाहेक थुनामा भएका अरू व्यक्तिहरूमाथिको रास्वपाको धारणा पनि सोध्नुभएको छ। उहााले संसदमा सरकारले घोषित उद्धेश्य अनुरूप के कति कम गर्यो भन्ने प्रश्न उठोस् भन्ने चाहना रहेको तर त्यस्तो नभएको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीको भनाई यसप्रकार रहेको छः
आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैनन् । देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्ने यस सम्मानित सदनलाई झूटा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो र? पोजिसनका हिसाबले प्रतिपक्षमा भए पनि जनताको मत लिएर आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि !
लाखौँ जनताले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिना गर्ने सयौँ व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, बहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबरजस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो र? त्यो चाहिँ कानुनी कारबाही हो ? अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौँ मध्ये कुन कुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो र? कुन कुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो र? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरूबाट समयले यसको जवाफ सधैँ माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।
यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अवरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानिकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।
स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।
